पुनर्वसनाचा आदर्श उभा करणाऱ्या मेळघाटातच पुनर्वसनाला गालबोट

मेळघाट व्याघ्रप्रकल्पाने जंगलातील गावांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न तडीस लावण्यात मोठय़ा प्रमाणात यश मिळवले.

नागपूर : मेळघाट व्याघ्रप्रकल्पाने जंगलातील गावांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न तडीस लावण्यात मोठय़ा प्रमाणात यश मिळवले. या प्रकल्प क्षेत्रात आतापर्यंत सुमारे २२ गावांचे यशस्वीरित्या पुनर्वसन झाल्यामुळे सेमाडोहसारखी आणखी काही गावे पुनर्वसनासाठी स्वत:हून समोर आली आहेत. मात्र, त्याचवेळी रोरा, मांगिया, पिली गावाच्या पुनर्वसनादरम्यान पुनर्वासितांना सुविधा पुरवण्यात प्रशासन अपयशी ठरले आहे. त्यामुळे एकीकडे पुनर्वसनाचा आदर्श उभा करणाऱ्या मेळघाटात पुनर्वसनाला गालबोट देखील लागले आहे.

राज्यात पुनर्वसनाच्या प्रक्रि येला मेळघाट व्याघ्रप्रकल्पापासून सुरुवात झाली. सुमारे दोन हजार २९ चौरस किलोमीटपर्यंत विस्तारलेल्या या व्याघ्रप्रकल्प क्षेत्रात आतापर्यंत सुमारे २३००च्या जवळपास कु टुंब पुनर्वसित झाले आहेत. या पुनर्वसनामुळे सुमारे २२०० हेक्टरच्या जवळपास जमीन मोकळी झाली आहे. अनेक क्षेत्रांमध्ये पुनर्वसनाची कामे चांगली झाल्याने ग्रामस्थांमध्ये सहकार्याची भावना असून इतर गावे स्वत:हून पुनर्वसनासाठी समोर येत आहेत. ग्रामसभांच्या ठरावानुसार स्वेच्छेने पुनर्वसन करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय व्याघ्रसंवर्धन प्राधिकरणाच्या विशेष योजनेअंतर्गत पुनर्वसित आदिवासी कु टुंबाला दहा लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाते. तसेच पुनर्वसित ठिकाणी ग्रामपंचायत, अंतर्गत व बाह्य़ रस्ते, अंगणवाडी, शाळा, वीज आणि पिण्याच्या पाण्याची सुविधा या पायाभूत सुविधांसह महसूल व वनविभागाच्या विविध योजनांचा लाभ दिला जातो. इतर व्याघ्रप्रकल्पाच्या तुलनेत येथे मानव-वन्यजीव संघर्षांचे प्रमाण कमी आहे. पुनर्वसन झालेल्या गावांच्या ठिकाणी आता गवती कु रणे तयार झाली असून वन्यजीवांसाठी आदर्श असा अधिवास तयार झाला आहे. पुनर्वसनासाठी रस्त्यालगतच्या गावांपेक्षा आतील गावांना अधिक प्राधान्य देण्याची गरज व्यक्त होत आहे. राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत पुनर्वसनाच्या प्रश्नावर बफरक्षेत्रातील गावांचे पुनर्वसन करायला हवे. नियमित पुनर्वसन करत असताना बफर क्षेत्रातील गावे तयार असतील तर ते प्राधान्याने करावे. त्यासाठी पैशाचे नियोजन करता येईल, असे आश्वासन मंडळाचे अध्यक्ष व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले. त्यानुसार करोनाकाळातही त्यांनी  ज्ञानगंगा अभयारण्यातील देवरी गावाच्या पुनर्वसनासाठी निधी मोकळा केला. आता पुनर्वसनासाठी तयार असलेल्या गावांना निधीची प्रतीक्षा असून त्यासाठी किमान २०० ते ३०० कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता आहे.

रोरा, मांगीया, पिली ही रस्त्यावरची गावे असल्याने त्यांचे पुनर्वसन नंतर झाले असते तरीही काही समस्या नव्हती. मात्र, ही गावे जबरदस्तीने उचलण्यात आली असा गावकऱ्यांचा आरोप आहे. २०१८-१९ मध्ये या गावांचे पुनर्वसन झाले, पण या पुनर्वसनात अनेक त्रुटी राहिल्या. त्यामुळेच पुनर्वसित गावकऱ्यांची नाराजी आहे. अजूनही त्यांना जमिनी मिळाल्या नाहीत. शेती मिळाली नाही, असा या गावकऱ्यांचा आरोप आहे. शेती आणि जमिनीचे दर वाढल्यामुळे पुनर्वसनानंतर मिळालेल्या पैशात ही खरेदी शक्य नसल्याचे गावकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

मेळघाट व्याघ्रप्रकल्प पुनर्वसन

गाव – कुटुंब – जंगल

कोहा – ४१ – ५८.२ हेक्टर

कूंड – ३३ – ३०.२८ हेक्टर

बोरी – २० – ३५.०८ हेक्टर

चुरणी – ३३ – ६३.९६ हेक्टर

वैराट – ३८ – ७०.३० हेक्टर

अमोना – ७९ – ८२.३५ हेक्टर

नागरतास – ६६ – ७४.६२ हेक्टर

बारुखेडा – २५७ – ६१.५५ हेक्टर

धारगड – १४१ – १३०.०६ हेक्टर

गुलरघाट – १५८ – १९६.०० हेक्टर

सोमठाणा(बु) – १७५ – १५५.०० हेक्टर

सोमठाणा(खु) – २७२ – २१०.०० हेक्टर

अंबाबरवा – ११७ – १३३.९५ हेक्टर

रोहीनखिडकी – २१५ – १३५.०० हेक्टर

केलपाणी – ३९७ – ८१.९५ हेक्टर

तलई – १७८ – ११७.७२ हेक्टर

चुनखडी – ११२ – १०४.८१ हेक्टर

डोलार – ७० – ४०.०० हेक्टर

मेमना – ६५ – ७५.२३ हेक्टर

मांगीया – २५४ – ९६.१९ हेक्टर

मालूर – २०१ – १२७.८३ हेक्टर

पस्तलई – ८२ – ७९.८८ हेक्टर

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Rehabilitation melghat standards rehabilitation ssh