नागपूर : मुंबईतील अतिधोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासात घरे रिकामी करणाऱ्या रहिवाशांना विकासक भाडे वेळेवर देत नाहीत. त्यामुळे लाभार्थ्यांची होणारी फरफट दूर करण्यासाठी त्यांना दोन वर्षांपर्यंत घरभाडे देण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या विचाराधीन आहे. पुनर्विकास रखडलेल्या प्रकल्पांना स्वयंपुनर्विकासाचा पर्यायही उपलब्ध करुन देणार असल्याची महिती उपमुख्यमंत्री तथा गृहनिर्माण मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी विधानसभेत दिली. मुंबईतील अतिधोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत अमीन पटेल यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावेळी झालेल्या चर्चेदरम्यान फडणवीस यांनी सांगितले की, या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी रहिवाशांनी घरे रिकामी केल्यानंतर विकासक त्यांना वेळेवर भाडे देत नाही. त्यासाठी दोन वर्षांपर्यंत भाडे देण्याची सरकारची योजना विचाराधीन आहे. ती योजना लवकरच जाहीर केली जाईल. पुनर्विकास रखडलेल्या प्रकल्पांना स्वयंपुनर्विकासाचा पर्याय उपलब्ध करून दिला जाईल. त्यासाठी अधिक सवलती देण्यात येणार आहेत. स्वयंपुनर्विकासाचा पर्याय मान्य नसेल तर दुसरा विकासक आणला जाईल आणि योजना पूर्ण केली जाईल. यासाठी मुंबईच्या आमदारांची बैठक घेऊन चर्चा केली जाईल, असेही फडणवीस यांनी सांगितले. तसेच उपकरप्राप्त इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी २०० कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. धोकादायक इमारतीत राहणारे रहिवासी पुन्हा जागा मिळेल की नाही, या शंकेने जागा सोडत नाहीत. मात्र, नवीन कायद्यात त्यांना संरक्षण देण्यात आले आहे. त्यामुळे त्यांनी न्यायालयात न जाता पुनर्विकासासाठी आग्रही राहावे. सरकारच्या वतीने त्यांना मदत केली जाईल. अन्यथा त्यांनी धोकादायक इमारती रिकाम्या केल्या नाहीत तर त्या जबरदस्तीने रिकाम्या केल्या जातील, असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. त्याचप्रमाणे सागरी प्रभाव क्षेत्रातील ( सीआरझेड) २०० मीटरच्या परिसरातील इमारतींच्या पुनर्विकासातील अडथळे दूर झाले असून, लवकरच पूर्वीप्रमाणे हा विकास करता येईल. तसेच मुंबई महापालिकेने उपकरप्राप्त इमारतीचा वसूल केलेला कर म्हाडाला हस्तांतरीत करून तो दुरुस्तीसाठी वापरण्याची सूचना केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. सदा सरवणकर. यामिनी जाधव, योगेश सागर, अतुल भातखळकर, पराग आळवणी आदींनी याबाबत प्रश्न विचारले होते. मुंबईतील रुपारेल डेव्हलपर्सच्या विरोधातील तक्रारीची पडताळणी करून गुन्हा घडला असेल तर कारवाई केली जाईल, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी अन्य एका प्रश्नाच्या उत्तरात स्पष्ट केले. कांदिवली येथील राज शिवगंगा इमारतीतील सदनिका विक्रीत झालेल्या गैरव्यवहाराबाबत किसन कथोरे यांनी यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. राज शिवगंगा इमारतीमधील सदनिका विक्रीत झालेल्या गैरव्यवहाराची एसआयटी नेमून चौकशी करण्याची मागणी कथोरे यांच्यासह भाजपच्या योगेश सागर यांनी केली होती. त्यावर तक्रार पाहून हे प्रकरण आर्थिक गुन्हे शाखेकडे किंवा एसआयटीकडे दिले जाईल, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले.
