अमरावती : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्री प्रल्हाद जोशी यांना पत्र पाठवून साखरेच्या किमान विक्री मूल्यात (एमएसपी) ३१ रुपये प्रतिकिलोवरून ४१ रुपये इतकी वाढ करण्याची विनंती केली आहे. शेतकरी नेते विजय जावंधिया यांनी यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना मुख्यमंत्र्यांकडे एक पत्र पाठवले आहे. ऊस उत्पादकांना दिलासा मिळावा, म्हणून जेवढी तत्परता आपण दाखवली, तीच तत्परता कापूस, सोयाबीन, मका, तेलबिया, डाळी उत्पादक शेतकऱ्यांबद्दल का नाही, असा सवाल जावंधिया यांनी पत्रात उपस्थित केला आहे.
मराठीत एक प्रसिद्ध म्हण आहे. ‘साखरेचे खाणार त्याला देव देणार!’. आपण प्रल्हाद जोशी यांना पाठवलेल्या पत्रावरून ही म्हण आठवली. आपण ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे आर्थिक हित जपण्यासाठी ती तत्परता दाखवली, त्याबद्दल आपले अभिनंदन आणि आभार. पण, हीच तत्परता कापूस, सोयाबीन, मका, तेलबिया, डाळी उत्पादक शेतकऱ्यांबद्दल का नाही, त्यांना सावत्र वागणूक का, हा प्रश्न मनाला बेचैन करतो. आज खरिपाच्या एकही पिकाला हमीभावाइतकी म्हणजे कमीत कमी किंमत देखील बाजारात मिळत नाहीये. सरकारी खरेदी सुरू नाही. जाचक अटींनी शेतकरी त्रस्त आहेत. या सर्व शेतमालांची मोठ्या प्रमाणात आयात करून भाव पाडण्यात आले आहेत, असे विजय जावंधिया यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
आजही साखर कारखानदारांना ३१ रूपयांपेक्षा अधिक दराने साखर विकण्याची परवानगी आहे. कालच मी ४८ रुपये प्रतिकिलो दराने साखर विकत घेतली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचे भाव कमी होत आहेत. विक्रमी ५६० डॉलर प्रतिटनावरून आज ४१० ते ४२० डॉलर प्रतिटन म्हणजेच ३७ रुपये प्रतिकिलोचे आज भाव आहेत. मोदी सरकार स्थापन झाले, तेव्हा डॉलर विनिमय दर हा ६० रुपयांचा डॉलर होता. आज ८८ रुपयांचा डॉलर आहे. काही वर्षांपुर्वी जगात २० रुपये किलो साखर होती, तेव्हा साखर कारखानदारांची मागणी होती की, ४० रुपये प्रतिकिलोपेक्षा जास्त भाव झाले, तरच साखर आयात करायची. ४१ रुपये प्रतिकिलो किमान विक्री मूल्याची मागणी याचसाठी की ५० रुपयांपेक्षा जास्त भाव देशात झाले, तरच साखर आयात करायची. आमचा यालाही विरोध नाही. साखर उत्पादकांना सबसिडीचे संरक्षण आहे. आमची व्यथा हीच आहे की, हे संरक्षण कोरडवाहू कापूस, सोयाबीन, डाळी उत्पादकांना का नाही, असा प्रश्न जावंधिया यांनी मुख्यमंत्र्यांना केला आहे.
