देवेश गोंडाणे, लोकसत्ता
नागपूर : राज्यातील अकृषक विद्यापीठे आणि अनुदानित महाविद्यालयामधील प्राध्यापक व शिक्षकेतर कर्मचारी वारंवार विभागीय सहसंचालक कार्यालयात जातात. अनेकदा दिवसभर तेथेच असतात. या परिस्थितीत ते वार्षिक अध्यापनाचे १८० शिकवण्याचे दिवस कसे काय पूर्ण करतात, असा प्रश्न उपस्थित करून उच्च शिक्षण संचालक डॉ. धनराज माने यांनी सहसंचालक कार्यालयात पुढारीपणा करणाऱ्या अशा प्राध्यापकांना चपराक लावली आहे.
राज्यातील प्रत्येक विद्यापीठ आणि त्यांच्या संलग्नित महाविद्यालयांमध्ये प्राध्यापक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या संघटना अस्तित्वात आहेत. यातील बहुतांश संघटना व त्यांचे अधिकारी हे राजकीय पक्षांशी संबंधित आहेत. या संघटनांच्या प्रमुखांची महाविद्यालय किंवा विद्यापीठामध्ये पूर्णवेळ नियुक्ती असतानाही ते अनेकदा विविध कामांसाठी विभागीय सहसंचालकांच्या कार्यालयात दिसून येतात. संघटनांच्या बहुतांश प्रमुखांना राजकीय महत्त्वाकांक्षा असल्याने इतर शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना संघटनेशी जोडून ठेवणे आवश्यक असते. त्यामुळे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या कामासाठी वारंवार सहसंचालक कार्यालयात चकरा माराव्या लागतात. त्यामुळे असे प्राध्यापक अध्यापन कधी करतात, अशी विचारणा संचालकांनी केली आहे. यासंदर्भात शिक्षण संचालकांनी नुकतेच एक पत्र काढून अशा प्राध्यापकांचे आवश्यक असलेले १८० शिकवण्याचे वार्षिक दिवस कसे पूर्ण होतात, हा प्रश्न विचारला आहे.
दैनंदिन शासकीय कामकाजासाठी केवळ ओळखपत्र धारण करणारी व्यक्तीच संबंधित प्राचार्य आणि कुलसचिवांच्या पूर्वपरवानगीने सहसंचालक कार्यालयात उपस्थित राहील, असे आदेश संचालकांकडून देण्यात आले आहेत. विनाकारण कुणी उपस्थित असल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित प्राचार्य व सहसंचालकांना जबाबदार धरण्यात येणार आहे.
अत्यावश्यक कामासाठीच परवानगी
शिक्षक किंवा शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना अत्यावश्यक कामासाठी विभागीय सहसंचालक कार्यालयात उपस्थित राहायचे असल्यास प्राचार्यानी तसे परवानगी पत्र संबंधित कर्मचाऱ्यास द्यावे. तसेच सदर व्यक्तीने सहसंचालक कार्यालयात उपस्थितीबाबत नोंद वहीवर नोंदणी करावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
संघटनांचा विरोध
संबंधित पत्र त्वरित मागे घ्यावे. तसेच सहसंचालक कार्यालयाशी संबंधित कामकाजाची किमान व कमाल कालमर्यादा निश्चित करून सहसंचालकांना विहित मुदतीत काम पूर्ण करण्याचे आदेश निर्गमित करावे, अशी मागणी ‘युनिव्हर्सिटी प्रोफेसर असोसिएशन’सह अनेक संघटनांनी केली आहे.
