हनी ट्रॅप: सत्य दडपले तर शंका वाढते, निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांची परखड टीका

नागपूरच्या संविधान फाऊंडेशनचे प्रमुख व निवृत्त सनदी अधिकारी इ. झेड. खोब्रागडे यांनी यांसंदर्भात आपली भूमिका परखडपणे मांडली आहे. ते म्हणतात, ही अतिशय गंभीर बातमी आहे. सरकारने लपवा लपवी न करता निःपक्ष चौकशी करून तथ्य शोधून काढले पाहिजे. पुरोगामी महाराष्ट्राच्या गौरवशाली प्रशासकीय परंपरेला अशा घटना कलंकित करतात आणि निःपक्ष चौकशी झाली नाही तर सरकार बाबत संशय बळावतो, सरकार बदनाम होते.

यापूर्वी महाराष्ट्राच्या प्रशासनातील ४० IAS, IPS अधिकारी इन्कम टॅक्स. च्या रडारवर अशी बातमी एका वृत्त वाहिनीने दिले होते. दिवसभर बातमी चालली.नावे जाहीर करणार असे चॅनेल ने सांगितले. परंतु दुसऱ्या दिवसापासून बातमी दाखविणे बंद झाले, नावे जाहीर झाली नाहीत. असे गंभिर प्रकरण दडपले गेले. या हनी ट्रॅप प्रकरण चे सुद्धा असेच होणार. यापूर्वीची भ्रष्टाचारा च्या अनेक प्रकरणात सरकारने भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्यांना संरक्षण दिले. का असे होते?

खरं तर, संविधानाची महिमा सांगणाऱ्या आणि शपथ घेऊन कारभार करणाऱ्या सरकारने भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालू नये. ज्यामुळे आणि ज्यांच्यामुळे संविधानिक नीतिमूल्ये पायदळी तुडविले जातात , शोषण होते, भ्रष्टाचार होतो अशा सगळ्याविरुद्ध , सरकार कठोर असले पाहिजे. असे असणे आणि कृतीतून तसे दिसणे हेच संविधानिक कर्तव्य आहे. सध्या सत्तेत असणारे पक्ष व त्यांचे नेते , त्यांचे लोकांविरुद्ध कोणतीही कारवाही करायला धजावत नाहीत. त्यांना सर्वप्रकारची मदत करणारे अधिकारी , ते भ्रष्ट असले तरी त्यांचेविरुद्ध कार्यवाही करत नाही. कसेही करून सत्ता टिकविण्यासाठी सत्ताधारी नेहमीच प्रयत्न करीत असतात. हेच मुळात संविधानाच्या शपथेची विटंबना आहे.

सामाजिक न्याय विभागातील अनागोंदी कारभार व भ्रष्टाचारा बाबत आम्ही सरकारला, विभागाला अनेकदा सांगितले. शासन प्रशासन या बाबत गंभिर नाही, संवेदना बोथड झाल्याचे चित्र आहे. अशा लोकांमुळे संविधानाला धोका निर्माण झाला आहे. शासन प्रशासन यंत्रणेवर फार मोठी जबाबदारी आहे. त्यांचेकडून संविधानाची प्रामाणिक अंमलबजावणी झाली पाहिजे, त्यासाठी शासन प्रशासन प्रामाणिकपणे कारभार करते ते दिसले पाहिजे. सत्ताधारी नैतिक अधिपतना कडे दुर्लक्ष करतील तर राज्याशी द्रोह ठरेल असे खोब्रागडे यांनी निवेदनात नमुद केले.