अमरावती : जुनी पेन्शन योजना लागू करावी या मागणीसाठी गेल्‍या सात दिवसांपासून सुरू असलेला सरकारी- निमसरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप मागे घेण्‍यात आला असला, तरी समन्वय समितीचा हा निर्णय नाईलाजाने मान्‍य करावा लागत असून यापुढे समन्वय समिती सोबत महाराष्‍ट्र राज्‍य जुनी पेन्शन संघटना कोणत्‍याच आंदोलनाच्‍या किंवा इतर वेळी समन्वय ठेवणार नाही. येणाऱ्या काळात ध्‍येयाशी समर्पित संघटनांनांसोबत घेऊन तीव्र आंदोलन केले जाईल, असा इशारा संघटनेने दिला आहे. सोमवारी मुंबई येथे राज्‍य सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्‍वास काटकर आणि सुकाणू समितीच्‍या इतर सदस्‍यांनी मुख्‍यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्‍याशी चर्चा केल्‍यानंतर संप मागे घेण्‍याचा निर्णय जाहीर केला. ज्‍यावेळी संप पुकारण्‍यात आला, तेव्‍हा जोपर्यंत जुनी पेन्शन योजना लागू होत नाही, तोपर्यंत संप मागे घेतला जाणार नाही, अशी ग्‍वाही निमंत्रक विश्‍वास काटकर यांनी दिली होती. मात्र, जुनी पेन्शन योजना लागू करण्‍याचा कोणताही निर्णय सरकारने घेतलेला नसताना अचानकपणे संपातून माघार घेण्‍याची निमंत्रकांची भूमिका अनाकलनीय आणि विश्‍वासघातकी आहे, असा आरोप जुनी पेन्शन संघटनेचे राज्‍याध्‍यक्ष वितेश खांडेकर आणि राज्‍य सचिव गोविंद उगले यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केला आहे. हेही वाचा >>> राज्यात कुठेही संप सुरू नाही, सर्व संभ्रम दूर झाल्याचा दावा संप हा एकट्या जुनी पेन्शन संघटनेचा नव्‍हता, तर कर्मचारी संघटना समन्वय समितीचा होता. समन्वय समितीने माघार घेतला असल्‍यामुळे आपला नाईलाज झाला आहे. आपण आजही आपल्‍या जुनी पेन्‍शनच्‍या भूमिकेवर ठाम असून १९८२-८४ च्‍या जुनी पेन्शन योजनेमध्‍ये आम्‍ही कोणतीही तडजोड करणार नाही. परंतु, आपण समन्वय समितीचे घटक असल्‍यामुळे आपल्‍याला इच्‍छा नसताना हा निर्णय मान्‍य करावा लागत असल्‍याचे जुनी पेन्शन संघटनेने म्‍हटले आहे. हेही वाचा >>> सरकारी कर्मचाऱ्यांविरोधात केलेले वक्तव्य भोवले; संपकर्त्यांद्वारे संजय गायकवाडांच्या पुतळ्याचे दहन, सरकार विरोधात नारेबाजी यानंतर समन्वय समितीसोबत जुनी पेन्शन संघटना कोणत्‍याच आंदोलन किंवा इतर वेळी समन्वय ठेवणार नाही. समन्वय समितीने माघार घेतली असली, तरी येणाऱ्या काळात आपल्‍या विचारांशी आणि ध्‍येयाशी समर्पित संघटनांना सोबत घेतले जाईल. जुनी पेन्‍शनचा लढा यशस्‍वी करण्यासाठी तीव्र आंदोजन करून जुनी पेन्शन मिळाल्‍याशिवाय राहणार नाही, असेही प्रसिद्धीपत्रकात म्‍हटले आहे.
