पती व पत्नी परस्पर सहमतीने घटस्फोट घेत असतील तरीही घटस्फोटाच्या वेळी पोटगी मागण्याचा अधिकार पत्नीला आहे. त्यामुळे न्यायालयाने पतीची आर्थिक परिस्थिती समजून घ्यावी व त्यानंतरच आदेश पारित करावा. तडजोडीने घटस्फोट होत असल्यामुळे पोटगीची मागणी फेटाळणे योग्य नाही, असे मत उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने व्यक्त केले. विद्या आणि डॉ. निखिल (नाव बदललेली) यांचा २५ मार्च २०१६ ला विवाह झाला. विवाहानंतर त्यांच्यात मतभेद निर्माण झाले व दोघांनीही सहमतीने विभक्त होण्याचा निर्णय घेतला. त्याकरिता खामगाव येथील प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे अर्ज केला. न्यायालयाने सहमतीने घटस्फोट मंजूर केला. त्यावेळी विद्याने आपल्याला एकमुस्त पोटगी मिळावी, अशी मागणी केली. पण, न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी ती विनंती फेटाळली. त्याविरुद्ध महिलेने सत्र न्यायालयात अपील केले. पण, सत्र न्यायालयानेही अपील फेटाळले. त्यामुळे विद्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. विद्याने दावा केला की, निखिल हे सरकारी रुग्णालयात डॉक्टर असून त्यांचे ८० हजार रुपये मासिक वेतन आहे. त्याशिवाय ते खासगी दवाखाना चालवत असून त्यांना महिन्याला १ लाख रुपये इतर उत्पन्न व जिरायती शेतीच्या माध्यमातून महिन्याला दोन लाखांचे उत्पन्न मिळते. त्यानंतरही कनिष्ठ न्यायालयाने त्यांना पोटगी नाकारली. विद्याच्या अपिलावर न्या. पुष्पा गनेडीवाला यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालय म्हणाले, दोघांच्याही सहमतीने घटस्फोट होत असतानाही पोटगी मागण्याचा अधिकार पक्षकारांना आहे. एखाद्या व्यक्तीच्या उत्पन्नाच्या साधनांची माहिती नसल्यास कनिष्ठ न्यायालये, पोटगीचा अर्ज विचारात घेऊन उत्पन्नाच्या साधनांची शहानिशा करू शकते. पण, महिलेने केलेल्या दाव्यांमध्ये तथ्य नसल्याचे सांगून विनंती फेटाळणे चुकीचे आहे. या प्रकरणात महिलेने केलेल्या दाव्यांमध्ये तथ्य दिसून येत असून त्यांच्य पोटगीच्या मागणीवर कनिष्ठ न्यायालयाने पुन्हा सुनावणी घ्यावी, असे आदेशही न्यायालयाने दिले.
