एकीकडे खासगी शिकवणी
वर्गाच्या नावाने खडे फोडायचे आणि दुसरीकडे त्यांच्याच वळचणीला राहून त्यांच्याशी संगनमत करून कर्तव्यात कसूर करण्याची खेळी काही शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालये करीत असून यासंदर्भात नुकतेच काही संस्थाचालकांचे शिष्टमंडळ आमदार नागो गाणार यांच्या नेतृत्वाखाली शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाला भेटले.
विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्यासाठी शाळा किंवा कनिष्ठ महाविद्यालये सुरू करणे म्हणजे त्याठिकाणी शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, वर्गखोल्या, ग्रंथालय, प्रयोगशाळा..इत्यादी पायाभूत सुविधा असल्याच पाहिजेच. शिकवले पाहिजे, प्रात्यक्षिके घेतली पाहिजेत, पुस्तके दिली पाहिजेत हे ओघाने आलेच. मात्र शिकवणी वर्गाशी संगनमत असलेली ही कनिष्ठ महाविद्यालये विद्यार्थ्यांना केवळ प्रवेश देतात आणि त्यांचे परीक्षा अर्ज बोर्डातून भरून घेतात. बाकी विद्यार्थी त्यांना शिकवण्याची संपूर्ण जबाबदारी शिकवणी वर्ग घेतात आणि त्या शिकवणींसाठी विद्यार्थी पोहचवण्याचे काम अकरावी केंद्रीय प्रवेश समितीमार्फत कसे होते आणि त्यावर शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाचा वचक कसा नाही, याचा जाबच शिष्टमंडळाने विचारून कोणत्या शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयात देण्यात आलेल्या तुकडय़ांपेक्षा जास्त विद्यार्थी संख्या होती, याचा तपशील महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाने सादर केला.
दहावीत उत्तीर्ण झालेल्या अनेक विद्यार्थ्यांनी तर नकळतपणे शिकवणी वर्गाना अकरावी प्रवेश समितीचे अर्ज नेऊन दिले. त्यात ज्या शाळा, महाविद्यालयांनी शिकवणी वर्गाशी भागीदारी केली आहे, अशा महाविद्यालयांचे सुरुवातीचे पसंतीक्रम देऊन नंतर ४४०, ४५५, ९००, ६०० असे पसंतीक्रम देण्यात आले आहेत. एवढी महाविद्यालयेदेखील प्रवेश समितीत नाहीत. शिवाय अकरावी प्रवेश समितीमार्फत दोष राहून गेलेल्या कितीतरी अर्जासाठी जेव्हा पालकांना किंवा विद्यार्थ्यांला फोन करण्यात येतो तेव्हा दिलेले पसंतीक्रमही त्यांना आठवत नाही. कारण विद्यार्थी किंवा पालकांनी ते दिलेलेच नसतात, ते तर शिकवणी वर्ग फार्म भरणार, असे भाबडे उत्तर विद्यार्थ्यांकडून मिळते. मंडळाच्या निकालावरून एकेका महाविद्यायलातील ९००, ५००, १०००, ११०० व १२०० विद्यार्थ्यांनी परीक्षेला हजेरी लावल्याचे दिसून आले. मग त्यांच्याकडे तेवढेच विद्यार्थी अकरावीत असायला हवेत. शिकवणी वर्गाशी संगनमत असलेल्या अशा अनुदानित किंवा विनाअनुदानित महाविद्यालयांना ४०० किंवा ५०० विद्यार्थ्यांची परवानगी असताना दुप्पट विद्यार्थी परीक्षेला कसे काय बसवले? ही महाविद्यालये प्रवेश दिले असे दाखवतात, प्रत्यक्षात वर्ग घेत नाहीत. कर्मचारी ठेवत नाहीत, म्हणजेच ही महाविद्यालये शिकवणी वर्गाशी संगनमत करतात, असा आरोप आमदार नागो गाणार यांनी केला आहे. या व्यवसायात अकरावी प्रवेश समिती, त्यातील अधिकारी, शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांचे काही व्यवस्थापक सामील आहेत. त्याबदल्यात विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयात न येण्याची सूट मिळते, असेही गाणार म्हणाले.
विज्ञान शाखेत सर्वात जास्त गडबड
कनिष्ठ महाविद्यालयांना शासनाची मान्यता शिकवण्यासाठी दिली आहे. त्यांनी शिकवलेच पाहिजे. पुरेसे कर्मचारी नियुक्त केलेच पाहिजे, बँकेद्वारे त्यांचे पगार काढले पाहिजे, वर्ग नियमित झाले पाहिजे, ते घेण्यासाठी खोल्या, बाकी साधने आणि प्रयोगशाळा पाहिजेत. कारण प्रयोगशाळांविना विज्ञान शिकवणे शक्य नाही. पण याच शाखेत सर्वात जास्त गडबड आहे. अकरावी केंद्रीय प्रवेश समिती आणि शिकवणीचा संबंध विज्ञान शाखेशी आहे. बी.एस्सी., एम.एस्सी.चे शिक्षक शिक्षक मिळत नसल्याचे एकीकडे सांगितले जाते मग शिकवणी वर्गाना मिळतात कशी? म्हणजे एकतर त्याठिकाणी शिकवणारे पात्रताधारक नसावेत किंवा केवळ कागदोपत्री असावेत.
