ई-रिक्षांना राज्यात परवानगी देण्यावरून सत्ताधारी भाजप आणि शिवसेनेत मतभेद आहेत. मात्र, केंद्र सरकारने ई-रिक्षाला परवानानियम लागू होत नसून विनापरवाना ई-रिक्षाला परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आणि शिवसेनेच्या ई-रिक्षाविरोधी भूमिकेला छेद देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, केंद्राच्या निर्णयानंतर परिवहन विभागाने मुंबई वगळता ई-रिक्षाला संपूर्ण राज्यात लागू करण्याचा निर्णय घेतला. या दोन वेगवेगळ्या निर्णयात ई-रिक्षावरून दोन्ही पक्षात एकमेकांना शह-काटशह देण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. यात कोण बाजी मारेल, हे येणारा काळच सांगेल. केंद्रात परिवहन विभागाचे मंत्री म्हणून शिवसेना विरोधक नितीन गडकरी आहेत, तर राज्यात शिवसेनेचे दिवाकर रावते परिवहन खात्याचे मंत्री आहेत. माणसाद्वारे माणसाचे वजन वाहन्याची पद्धत बंद करण्यासाठी ई-रिक्षाची संकल्पना अंमलात आली. मात्र, ई-रिक्षाला परवानगी, त्यात बसणाऱ्या प्रवाशांची सुरक्षितता, आदी सवाल उपस्थित करण्यात आले होते. त्यानंतर केंद्राने मोटर वाहन कायद्यात बदल केला आणि ई-रिक्षाला अधिकृत केले. त्यानंतर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश आणि पश्चिम बंगालमध्ये ई-रिक्षाला परवानगी देण्यात आली. मात्र, अद्यापही महाराष्ट्र सरकारने ई-रिक्षाला परवानगी दिलेली नाही. याचे कारणही तसेच आहे. मुंबई परिसरात शिवसेनेची टॅक्सी मालक-चालक संघटना अत्यंत प्रभावी आहे. या संघटनेचा ई-रिक्षाला विरोध आहे. शिवाय, मुंबई महापालिकेची निवडणूकही तोंडावर आहे, त्यामुळे ई-रिक्षाला सरसकट परवानगी देणे म्हणजे टॅक्सी चालक-मालक संघटनेचा रोष ओढवून घेणे होय. याचा फटका महापालिका निवडणुकीत बसण्याची शक्यता आहे. शिवाय, नितीन गडकरी यांना शिवसेनेचा असलेला विरोध. या बाबींमुळे शिवसेनेच्या परिवहनमंत्र्यांनी आजवर ई-रिक्षा कायद्याच्या अंमलबजावणीला बगल दिली. मात्र, नितीन गडकरी पुरस्कृत ई-रिक्षाचालक संघटनेच्या नागपुरातील एकाने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आणि शिवसेना बॅकफूटवर आली. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही परिवहन विभागाने प्रथम विदर्भातील पाच आणि मराठवाडय़ातील एक, अशा सहा जिल्ह्य़ातच ई-रिक्षाला परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला. नितीन गडकरी यांनी महत्वाकांक्षी ई-रिक्षाला सरसकट लागू करण्यासाठी केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयातर्फे ३० ऑगस्टला अधिसूचना काढली आणि ई-रिक्षांना वाहतूक परवाना आवश्यक नसल्याचे जाहीर करून शिवसेनेच्या भूमिकेला शह देण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे आता केवळ वाहन नोंदणी करून ई-रिक्षा चालविता येईल. मात्र, केंद्राच्या निर्णयानंतर तीन दिवसांनी म्हणजे, २ सप्टेंबरला राज्य परिवहन विभागाने मुंबई वगळता राज्यभरात ई-रिक्षाला परवानगी देण्याचा शासन निर्णय जारी केला. हा निर्णय मुंबई महापालिकेची निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून घेण्यात आला, असे सांगण्यात येते, त्यामुळे पुन्हा उच्च न्यायालयासमोर पेच निर्माण झाला की, कायद्याची अंमलबजावणी मुंबई वगळता इतर ठिकाणी करता येईल का?, या प्रश्नाकडे उच्च न्यायालय कायद्याच्या चौकटीतून बघत असले तरी शिवसेना आणि भाजप मुंबई महापालिका निवडणूक डोळ्यासमोर ठेऊनच एकमेकांना शह-काटशह देण्याच्या प्रयत्नात आहेत, यात शंका नाही
