‘आययूसीएन’ या निसर्ग संवर्धन क्षेत्रातील आंतरराष्ट्रीय संस्थेच्या लाल यादीत ‘अतिशय धोकादायक’ या वर्गातील लांडग्याच्या संवर्धनासाठी राज्याच्या वनखात्याने नागपूर आणि पश्चिम महाराष्ट्राकरिता संवर्धन प्रकल्प राबवण्याची जबाबदारी देहरादूनच्या भारतीय वन्यजीव संस्थेला सोपवली. लांडग्याच्या संवर्धनासाठी एकीकडे राज्य सरकार प्रकल्प राबवत असताना लांडग्याचा वावर आढळलेला परिसर वनखाते ‘सोलर एक्सप्लोझिव्ह फॅक्टरी’ला सोपवणार का, असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे.
गेल्या दोन वषार्ंपासून कळमेश्वर मार्गावरील खरी-निमजीच्या जंगलातील कक्ष क्र. ३१ हे राखीव वनक्षेत्र आणि कक्ष क्र. १४७ हे संरक्षित वनक्षेत्र मिळून ८८ हेक्टर जागेसाठी ‘सोलर एक्सप्लोझिव्ह फॅक्टरी’ने वनखात्याला गळ घातली आहे. मात्र, वाघ आणि बिबटय़ांसह इतरही वन्यप्राण्यांचे वास्तव्य या ठिकाणी असल्यामुळे वन्यजीवप्रेमींनी बारूद तयार करणाऱ्या या कारखान्याला जागा देऊ नये, असा पवित्रा घेतला. त्यावर पर्याय म्हणून सर्वेक्षणासाठी समिती नेमली गेली. समितीने कॅमेरा ट्रॅपमध्ये आलेल्या वाघासह त्यांचा अहवाल सोपवला, पण तत्कालीन उपवनसंरक्षक दीपक भट यांनी अहवालात फेरफार केला. वन्यजीवप्रेमींच्या लक्षात आल्यानंतर त्यांनी ही बाब सरकारच्या लक्षात आणून दिली. त्यामुळे सहाय्यक वनसंरक्षकांच्या अध्यक्षतेखाली दोन वनपरिक्षेत्र अधिकारी व नागपूर जिल्ह्याचे दोन्ही मानद वन्यजीव रक्षकांचा सहभाग असलेली समिती नव्याने नेमण्यात आली. या समितीने त्या परिसरात अधिकचे कॅमेरा ट्रॅप लावले. त्याचा अहवाल नुकताच उपवनसंरक्षक जयती बॅनर्जी यांना सोपवण्यात आला. या अहवालात कारखान्याला हव्या असलेल्या जागेतील कॅमेरा ट्रॅपमध्ये वनसूची एकमधील लांडगा आणि बिबट कैद झाले. दुसऱ्या सर्वेक्षणादरम्यान कारखान्याच्या मालकांनी कॅमेरा ट्रॅपमध्ये प्राणी येऊ नये म्हणून कारखाना आणि राखीव व संरक्षित वनक्षेत्राच्या सीमेवर रात्रंदिवस स्फोट घडवून आणण्याचा धडाका लावला होता. तरीही सीमेवरच या दोन प्राण्यांचे अस्तित्त्व आढळून आल्यामुळे या अहवालावर राज्य सरकार काय भूमिका घेणार, याकडे सर्वाचे लक्ष आहे.
शेतातील पिकांचे नुकसान करण्यामध्ये नीलगाय आणि काळवीट हे दोन्ही प्राणी आघाडीवर आहेत. लांडगा हा त्यांच्या संख्येवर नियंत्रण ठेवण्याचे काम करत असल्याने पिकांचे नुकसान थांबवता येऊ शकते, पण अलीकडच्या काळात लांडग्यांची संख्या अतिशय कमी झाली आहे. वनसूची एकमध्ये असणारा हा प्राणी नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे आणि म्हणून लांडग्याचे अस्तित्त्व अबाधित राखण्यासाठी राज्याच्या वनखात्याने देहरादूनच्या भारतीय वन्यजीव संस्थेला लांडग्याच्या संवर्धनासाठी प्रकल्प राबवण्याची जबाबदारी सोपवली. विशेषत: नागपूर आणि पश्चिम महाराष्ट्रासाठी हा प्रकल्प राबवण्यात येत आहे.