शाळा व्यवस्थापनाकडून शिक्षक भरतीत होणारी लाखो रुपयांची देवाणघेवाण आणि वशिलेबाजीमुळे हुशार, गुणवत्ताधारक, संवेदनशील शिक्षकांच्या या क्षेत्रात येण्याचे मार्ग बंद होतात. त्यामुळेच शालेय शिक्षण विभागाने शिक्षक भरतीच्या नव्या धोरणाच्या प्रस्तावात पहिली ते बारावीपर्यंतची शिक्षक भरती शासनस्तरावर करण्याचे स्वागतार्ह पाऊल एकीकडे उचलले आहे मात्र, विशेष शाळा चालवणाऱ्या शिक्षण संचालकांच्या मनात या प्रस्तावाबाबत शंकेची पाल चुकचुकते आहे. सर्वस्तरांमध्ये पोहोचलेल्या शिक्षणाचे विविधांगी प्रश्न आज सर्वत्र चर्चिले जात आहेत. मग ते अनुदानित, विनाअनुदानित किंवा कायमविना अनुदानित शिक्षक आणि शाळांचे प्रश्न असोत की शिक्षणात शिरलेल्या अपप्रवृत्ती, शिक्षकांचे पगार न होणे, त्यांना अतिरिक्त करणे, शाळाबाह्य़ मुले आणि शासनाचे वेळोवेळी निघणारे शासन निर्णय व शिक्षण मंत्र्यांची वक्तव्ये असे कोणतेना कोणते विषय सतत चर्चेत असतात. सोबतच शिक्षण उपसंचालक किंवा जिल्हा परिषदेसमोर वेगवेगळे विषय घेऊन शिक्षक सदैव आंदोलनाच्या पवित्र्यात असतात. कुठल्या ना कुठल्या प्रश्नांवर सतत चिंतन आणि चिंता व्यक्त करणारे हे एकमेव क्षेत्र असावे. सध्याच्या स्थितीत शिक्षकांची भरती शासन स्तरावर होणार आणि त्यासाठी नवीन धोरण शासनाने ठरवले आहे, याविषयावर विशेष शाळांमध्ये उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. समाजात सामान्य मुलांबरोबरच अपंग, विशेष मुले, एकल पालक असलेली, पालक नसलेली, खाण कामगारांची, शाळा बाह्य़, वारांगनांची मुले, अनाथ मुले असतात. शिक्षण हक्क कायद्याने त्यांनाही शिक्षणाचा हक्क प्रदान केला असून समाजातील काही संवेदनशील नागरिक त्यांच्या शिक्षणाकडे जमेल तसे लक्ष घालीत असतात. अशा शिक्षण संचालकांच्या काही विशेष गरजा असतात. नवीन धोरणांमध्ये या गरजांचा किती संवेदनशीलतेने विचार केला जाईल, याविषयी या विशेष शाळांचे चालक साशंक आहेत. राम इंगोले म्हणाले, शासनाने जर शिक्षक बसवले तर आम्ही सांगितलेले काम ते करतील त्याची हमी देता नाही. अनुदान मिळणाऱ्या शाळांची शैक्षणिक अवस्था वाईट आहे. कारण शिक्षक मनोभावे शिकवतीलच याची हमी नाही. संचालकांनी सक्ती केली तर ते सरळ न्यायालयाचा मार्ग दाखवतात. उलट तपासणी करण्याचे अधिकारच राहणार नाही. शिक्षकांनी त्यांना नेमून दिलेले काम वेळेच्या आत केले तर प्रश्न सुटतात, पण तसे होत नाही. कारण शिक्षकांवर सक्ती करता येत नाही. दुसरे म्हणजे शासनाने परीक्षाच बंद केल्या आहेत. शिकवले किंवा नाही शिकवले तरी चालते. आम्हाला तसेही शिक्षक मिळत नाही. कारण अत्यल्प पैसे देतो, अनुदान मिळत नाही आणि त्यातल्या त्यात ग्रामीण भागामध्ये आहोत. सकाळी उठल्यावर ब्रश करणे आणि शौचास का गेले पाहिजे इथपासून मुलांच्या शिक्षणाची सुरुवात करावी लागते. आमच्याकडे असणाऱ्या मुलांना वेगळ्या पद्धतीने वागणूक द्यावी लागते. त्यांच्या कलाकलांनी घ्यावे लागते. मुलांना शिकवले पाहिजे आणि शिकून काय मिळते याविषयी त्यांच्या पालकांचे समुपदेशन करावे लागते. आमच्या शिक्षकांना विद्यार्थ्यांचे आईवडील आणि त्यांच्या मुलांसाठी काम करावे लागते. शासनाने असे शिक्षक दिले तर ते करतीलच असे नाही. शिक्षक अतिरिक्त होऊन शासन त्याला कुठेही नेऊन टाकेल या भीतीपोटी शिक्षक मुलांची शोधाशोध करतात. पण जेव्हा आरटीईचा कायदा आला तेव्हा शासनाने त्यांना शाळाबाह्य़ मुलांचा शोध घ्यायला लावला तेव्हा शाळेत बसून शाळा बाह्य़ मुले नसल्याचा अहवाल त्यांनी सादर केला होता, माझ्याकडे १०४ मुले होती. कायदा असूनही पळवाट काढणार हे शिक्षक जेव्हा शासनाचे असतील तेव्हा खरच आमच्या मुलांना लागणारे जुजबी शिक्षण देतील काय, असा प्रश्न राम इंगोले यांनी उपस्थित केला.
