दारू विक्रीतून कोट्यवधी महसूल; मग मद्यपींची उपेक्षा का? ॲड. पी.एस. नारनवरे यांचा सवाल

शासनाच्या अनेक कल्याणकारी योजना या मद्याच्या उत्पादन शुल्क वसुलीवर चाल तात . तमाम मागासवर्गीय, दलित, आदिवासी, भटके, विमुक्त हे सर्व अनादिकाळापासून रोजगार व शिक्षणापासून वंचित राहीले. त्यामुळे हे समाज घटक शेती व्यवसाय व हातभटीच्या दारू याकडे वळले. आजही हाच समाज मद्याचा ग्राहक आहे. सरकार वाटेल तेव्हा मद्याच्या किमतीत मनमर्जीप्रमाणे वाढ केली व ग्राहकांनी मुकाटयाने ती सहन केली. त्याचा फटका मद्यपीच्या कुटुंबांना विशेषत: महिलांना बसतो आहे. त्यामुळे मद्यपीच्या आकस्मिक मृत्यूनंतर पाच लाखाची मदत त्यांच्या विधवा पत्नीला ताबडतोब केली गेली पाहिजे.

एक ग्राहक वर्षाला साधारणत: ५० हजार रुपयांच्या आसपास मद्य प्राशान करतो. राज्य शासनाने (मद्यपी कंपनीने आपल्या नफ्यातून ) त्यांच्या मुलांकरिता बोनस प्रमाणे दसरा, दिवाळीला नवीन कपडे द्यावे. तसेच लाडकी बहीण योजनेप्रमाणे मद्यपींच्या शिक्षण घेत असलेल्या पाल्यांना दरमहा दीड हजार रुपये आर्थिक सहाय करावे. झोपडपटीतील मद्यपींच्या बेराजगार मुला-मुलीकरीता १० टक्के आर्थिक आरक्षणात ५ टक्के आरक्षण देण्यात यावे, अशी सूचनाही त्यांनी केली आहे.

दारू विक्रेत्याने मद्यपीला जास्त दारू झाल्यास हेळसांड न करता ग्राहकाप्रमाणे माणुसकी दाखवावी.दारू भटट्टीवर बसण्याची व्यवस्था असावी, स्वच्छतागृह, आणि शुद्ध पिण्याचे पाणी, काचेचे ग्लास पुरविणे उपलब्ध करावे. मद्यपींना जास्त दारू झाल्यास त्याला घरी पोहचवण्याची व्यवस्था दुकानदाराने करावी.मद्यपींच्या पैशातून कोटयावधीची ‌उलाढाला होते आणि अर्थ चालनाला गती मिळत असल्यामुळे महाराष्ट्र शासनाच्या जिल्हास्तरीय तीन सदस्यीय समिती स्थापन करून त्यात सुशिशिक्षत बेरोजगारांची नियुक्ती करावी. या समितीच्या सूचनेनुनासर मद्याच्या किमती व इतर बाबी निश्चित करण्यात याव्यात.

परवाना व्यवसायाचे मालकीत्व लॉटरी पद्धतीने व्हावे

माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी २०१८ मध्ये आर्थिक धोरण आणले होते. त्यानुसार दर पाच वर्षाच्या लोकशाही प्रक्रियेप्रमाणे विद्य विक्रीची दुकाने, गॅस एजन्सी, पेट्रोल पम्प इतर परवाना प्राप्त व्यवसायाचे मालकीत्व लॉटरी पध्दतीने बदलण्यात यायला हवे, असेही ॲड. नारनवरे म्हणाले.