वर्धा : शासन विविध निर्णय घेत असते. तसेच शासनाकडून धोरणात्मक भूमिका पण घेण्यात येत असते. शिवाय वरिष्ठ अधिकारी पण प्रशासकीय निर्णय घेण्याची भूमिका बजावतात. राज्य कारभार चालविण्यासाठी ही कायदेशीर अंमलबजावणी असते. पण त्यावर टीका करण्याचा अधिकार पण राखून ठेवण्यात आला आहे. ती सार्वजनिक प्रतिक्रिया असते. मात्र शासकीय अधिकारी व कर्मचारीच जर टीका करत असतील तर ?
या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या अभियोग संचालनालय संचालकांनी इशारेवजा तंबी देणारे पत्रक काढले आहे. या विभागाच्या अशी बाब निदर्शनास आली आहे. संचालनालयचे काही अधिकारी तसेच कर्मचारी हे व्यक्त होत आहे. फेसबुक, ट्विटर, वॉट्स अँप व अन्य समाज माध्यमावर शासनाच्या धोरणत्मक निर्णयावर आक्षेप घेतात. तसेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या निर्णयावर व अधिकाऱ्यांवर मत व्यक्त करतात. टीका करतात. आक्षेप नोंदवितात.
ही बाब महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वर्तनुक ) १९७९ या तरतुदीशी विसंगत आहे. शासकीय कामकाजात सचोटी, कर्तव्य परायणता आदी राखण्याबाबत असलेल्या त्यांच्या नमूद कर्तव्यात बाधा आणणारी ठरते. म्हणून ही बाब अत्यंत गंभीर स्वरुपाची ठरते. म्हणून संचालनालयच्या आस्थापनवरील सर्व कर्मचारी व अधिकारी यांना निर्देश आहेत. त्यांनी शासनाच्या धोरनात्मक निर्णयावर तसेच वरिष्ठ अधिकारी यांनी घेतलेल्या निर्णयावर तसेच अधिकाऱ्यांवर कोणत्याही प्रकारचे मत, आक्षेप टीका नोंदवू नये. अन्यथा त्यांच्या विरुद्ध महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वर्तणूक ) १९७९ अंतर्गत शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल. असे संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य यांनी स्पष्ट केले आहे.
काय आहे हे अभियोग संचालनालय…
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार १९५८ साली स्थापन झाले आहे. राज्यातील अभियोक्त्यांचा स्वतंत्र प्रवर्ग स्थापन करण्यात आला असून ते प्रशासकीय नियंत्रणात आहे. सत्र न्यायालयात गुन्ह्याच्या तपासकामी किंवा सत्र न्यायालयात केस चालवीतांना झालेल्या काही दोषामुळे आरोपीची निर्दोष मुक्तता झाली असल्यास ते दोष निदर्शनास आणणे हे या संचालनालायचे मुख्य कार्य आहे. संचालक म्हणून जिल्हा व सत्र न्यायाधीश वर्गातील न्यायाधीशातून वर्ग करून होत होती. परंतु नंतर शासनाने नंतर भारतीय पोलीस सेवेतील पोलीस महानिरीक्षक दर्जावरील अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला. यात गुन्ह्याच्या कागदपत्रांची तपासपूर्व छाननी करण्यात येते. योग्य ते मार्गदर्शन करण्यात येते. त्यासाठी विभागीय कार्यालयाना भेटी देण्यात येतात. शासनाने मागितल्यास महत्वाच्या प्रकरणात आपले अभिप्राय देण्याची पण तरतूद करण्यात आली आहे.
