वर्धा : महाराष्ट्र शासन अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती समुदायाच्या कल्याणासाठी योजना राबवते. परंतु हा निधी अन्य योजनात वळविल्या गेल्याची ओरड झाली. सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी तर समाजकल्याण हे खातेच अश्याने बंद करून टाकावे, असा संताप व्यक्त केला.महाराष्ट्र राज्यात त्यांच्या निधी संरक्षणासाठी कडक कायदेशीर चौकट नसल्याने दरवर्षी त्यांचा निधी दुसऱ्या योजनाकडे वळवीला जातो.महाराष्ट्र राज्यात निधी संरक्षणासाठी कर्नाटक राज्यासारखा विशिष्ट कायदा असणे गरजेचे आहे असे मत जनसेवा गोंडवाना पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अवचितराव सयाम यांनी व्यक्त केले.
कर्नाटक राज्यात “कर्नाटक अनुसूचित जाती उपयोजना आणि अनुसूचित जनजाती उपयोजना (योजना, वाटप आणि वित्तीय साधनांचा उपयोग) अधिनियम २०१३ सारखा कायदा लागू झालेला आहे. हा कायदा निधीचे दुरुपयोग रोखण्यासाठी कडक नियम आणि शिक्षा लागू करतो.कर्नाटक व आंध्र प्रदेश ह्या दोन राज्यात अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या निधीचे दुरुपयोग रोखण्यासाठी विशिष्ट कायदे लागू केले आहेत.
कर्नाटकमध्ये “कर्नाटक अनुसूचित जाती उपयोजना आणि अनुसूचित जनजाती उपयोजना (योजना, वाटप आणि वित्तीय साधनांचा उपयोग) अधिनियम २०१३ हा कायदा लागू असल्याने, जो त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी वर्गीकृत करण्याची तरतूद करतो आणि या निधीचा उपयोग त्यांच्या विकासासाठी केला जावा याची खात्री देतो.कलम ६(६ ) नुसार योजना-वार, जिल्हा-वार, गाव-वार आणि लाभार्थी-वार माहिती ठेवणे, वेब पोर्टल स्थापन करणे,पारदर्शकता सुनिश्चित करते.निधीचा ट्रॅकिंग शक्य करते.
कलम १३ नुसार
निधी लोकसंख्येच्या प्रमाणात वर्गीकृत करणे, वापरात न आलेला निधी पुढील वर्षी वाढवणे,निधीचा योग्य वापर व अन्यत्र हलवता येत नाही.
कलम २४ नुसार अधिकाऱ्यांवर शिस्तीत्मक कारवाई आणि ६ महिन्यांचा कारावास, अपराध अज्ञातीय निधीचा दुरुपयोग रोखण्यासाठी शिक्षा देते. तक्रार लेखी स्वरूपात आवश्यक असते.
कायद्यातील कलम २५ नुसार दरवर्षी अहवाल राज्य विधानमंडळासमोर सादर करावा लागतो. वापरात आलेला किंवा न आलेल्या निधीचा तपशील,जबाबदारी सुनिश्चित केल्या जाते.अंमलबजावणीवर नजर असते.
कलम २६ (२) (के) नुसार अर्थ विभागाला खर्चावर नजर ठेवण्यासाठी नियम करण्याची तरतूद आहे.निधीचे दुरुपयोग रोखण्यासाठी अतिरिक्त अधिकार राखून आहेत.
महाराष्ट्रात अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या निधीचे दुरुपयोग होण्याचे वाद वारंवार समोर आले आहेत.या वर्षी सामाजिक न्याय विभागातील रु.४१४. ३० कोटी आणि आदिवासी विकास विभागातील रु.३३५. ७० कोटी “लाडकी बहिण” योजनेसाठी वळवले गेले, जे अनुसूचित जाती व जमाती समुदायाच्या कल्याणासाठी निधीचा गैरवापर असल्याचे दाखवते. या वादात सरकारने कोणत्याही विशिष्ट कायद्याचे उल्लंघन केले असे स्पष्ट केलेले नाही. फक्त सामान्य वित्तीय नियमांचे उल्लंघन म्हणून दाखविण्यात आले.महाराष्ट्र सरकारने अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या निधीचे वाटप पारदर्शकपणे करावे, यासाठी कोणतेही कायदेशीर बंधन नाही.
सामाजिक आणि राजकीय दृष्टीकोणातून महाराष्ट्रात अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या समुदायाच्या कल्याणासाठी निधी वाटप महत्त्वाचे आहे.दुसरीकडे, सरकारने असे सांगितले की हे वाटप सामान्य वित्तीय नियमांनुसार केले गेले आहे.परंतु अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती समुदायाच्या हितसंबंधांचे संरक्षण करण्यासाठी कोणतीही विशिष्ट कायदेशीर चौकट नाही.
महाराष्ट्रात कर्नाटक सारखा कायदा अस्तित्वात नाही जो अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीचा निधी दुसऱ्या योजनांकडे वळविण्यास रोखतो. महाराष्ट्रात अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती समुदायाच्या कल्याणासाठी योजना राबविल्या जातात.परंतु निधीचे दुरुपयोग रोखण्यासाठी कोणतीही कडक कायदेशीर चौकट नमूद केलेली नाही. त्यामुळे कर्नाटक राज्या सारखा कायदा लागू व्हावा या मुद्द्यावर पुन्हा विचार करण्याची गरज आहे असे मत जनसेवा गोंडवाना पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अवचितराव सयाम यांनी व्यक्त केले.
