केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर अंमलबजावणी नवीन विद्यापीठ कायद्याला राज्याच्या मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळताच चालू सत्रापासून राज्यातील सगळ्या विद्यापीठांमध्ये विद्यार्थी परिषदेच्या निवडणुका घेण्याचा शासनाकडून प्रयत्न राहणार आहे, अशी माहिती महाराष्ट्राचे वैद्यकीय शिक्षण, शालेय शिक्षण व उच्च शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी दिली. बुधवारी पत्रकारांसोबत झालेल्या अनौपचाारिक चर्चेत त्यांनी सांगितले. विनोद तावडे म्हणाले की, निवडणुकीमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये नेतृत्वगुणांना वाव मिळेल. मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यावर कायद्याप्रमाणे त्यातील तरतुदींची जून- २०१६ पासून अंमलबजावणी केली जाईल. देशात केंद्र सरकारचे नवीन शैक्षणिक धोरण लवकरच येणार आहे. त्याकरिता महाराष्ट्र शासनानेही तालुका स्तरावर नागरिकांच्या शिक्षणाशी संबंधित मत जाणून घेतले. महाराष्ट्रात विविध तालुक्यांसह जिल्हा स्तरावर तब्बल ३२ हजार ठिकाणच्या नागरिकांची मते शासनाला प्राप्त झाली आहे. प्रत्येक ठिकाणी १५ ते २० नागरिकांनी आपली मते दिली आहे. या सगळ्या मतांना एकत्रित करून ते केंद्र सरकारला पाठवण्यात येणार आहे. निश्चितच त्याने केंद्राला नवीन शैक्षणिक धोरण निश्चित करताना लाभ होईल. शालेय विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे ओझे कमी करण्याकरिता प्रत्येक शाळेत शिक्षण विभागाचा अधिकारी भेट देईल. तेथील मुख्याध्यापकासह शिक्षकांशी तो चर्चा करेल. शाळेच्या वेळापत्रकात बदल करण्यासह विविध प्रकाराने विद्यार्थ्यांच्या वजनाच्या १० टक्के दप्तराचे वजन असेल याची काळजी शासनाकडून घेण्याचा प्रयत्न आहे. राज्यातील प्रत्येक शाळेत पूर्वी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्ग गटातील विद्यार्थ्यांना शासनाकडून वेळेवर मोफत गणवेश दिले जात होते. त्यामुळे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना गणवेशासाठी वेगळे उभे केले जात होते. शासनाने हा प्रकार थांबवण्याकरिता मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शाळा सुरू होण्याच्या आठ दिवसांपूर्वीच गणवेश शाळेत उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना इतर मुलांप्रमाणे पहिल्या दिवसापासून गणवेशात येता येईल व विद्यार्थ्यांच्या मनात मागासवर्गीय असल्याची भावना निर्माण होणार नाही. राज्यात सीबीएसईसह सगळ्याच शाळेत सातवीपर्यंत विद्यार्थ्यांना मराठीचा एक विषय शिकवणे अनिवार्य असून ते न करणाऱ्यांवर प्रसंगी कारवाई केली जाईल. विद्यापीठातील परीक्षेत ऑनलाईन पेपर तपासणी हा चांगला विकल्प आहे. त्यामुळे विद्यापीठांवरील ताण कमी होईल. परंतु बऱ्याच विद्यापीठांच्या कुलगुरूंसह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या पद्धतीमुळे विद्यापीठाच्या वैशिष्टय़ावर परिणाम होण्याची शंका व्यक्त केली आहे. तेव्हा सगळ्यांना विश्वासात घेऊनच शासन कार्यवाही करेल. शासन शिक्षकांच्या नियुक्ती केंद्रीय भरती प्रक्रियेतून करण्याच्या बाजूने असून त्यासाठी संस्था चालकांना विश्वासात घेऊन कार्यवाही केली जाईल. कोणाच्याही हक्कावर गदा येणार नसल्याची काळजी शासन घेईल. शिक्षकांसाठी सेवानिवृत्ती वय ६०, तर प्राचार्याकरिता ते ६५ करण्याचा शासनाचा विचार असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रात्यक्षिक व मौखिक परीक्षेसाठी प्राध्यापक ऐनवेळी ठरणार अभियांत्रिकी, वैद्यकीय शिक्षणासह बऱ्याच विषयांच्या अभ्यासक्रमात विद्यार्थ्यांकरिता प्रात्यक्षिक व मौखिक परीक्षांचे गुण फार महत्त्वाचे असून हा या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचाच एक भाग आहे. परंतु गेल्या काही वर्षांत या विषयातील प्राध्यापकांवर विद्यार्थ्यांकडून बरेच गंभीर स्वरूपाचे आरोप होत असल्याचे पुढे आले आहे. तेव्हा विद्यार्थ्यांच्या या परीक्षा एकाच प्राध्यापकाकडून न करता वेळीच प्राध्यापक नियुक्ती करून वेगवेगळ्या शिक्षकाकडून करण्याचा शासनाचा प्रयत्न राहील. त्यामुळे या तक्रारी कमी होण्यास मदत होण्याची आशा तावडे यांनी व्यक्त केली.
