वकालतनाम्यावर स्वाक्षरी न केल्याचा गौप्यस्फोट; उच्च न्यायालयाने मागितली स्पष्टीकरणे शिष्यवृत्ती व परीक्षा घेण्याची मागणी करण्यासाठी उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर स्वाक्षरी केली नाही, असा गौप्यस्फोट सेंट्रल इंडिया इन्स्टिटय़ूट ऑफ मास कम्युनिकेशनच्या (सीआयआयएमसी) तीन विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयात केला. शिवाय महाविद्यालयातून बदली प्रमाणपत्रासाठी (टीसी) अर्ज केला असता मिश्रा यांनी धमकावले, असा आरोप केला. हे आरोप अतिशय गंभीर असल्याने सोमवारी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. स्वप्ना जोशी यांनी या विद्यार्थ्यांना न्यायालयात विचारणा केली व आरोप खोटे निघाल्यास गंभीर परिणामांचा इशारा देऊन सुनील मिश्रा व सर्व विद्यार्थ्यांच्यावतीने याचिका दाखल करणाऱ्या वकिलांना उत्तर दाखल करण्यास सांगितले. नागपूर विद्यापीठाने सुनील मिश्रा यांच्या सीआयआयएमसी महाविद्यालयाला अवैधपणे शुल्कवाढ मंजूर केली आणि त्यामुळे समाजकल्याण विभागाने त्यांना ५६ लाख रुपये अतिरिक्त शुल्क परतावा दिला. नंतर विद्यापीठाच्या शुल्क निर्धारण समितीने शुल्कवाढ रद्द केली. तेव्हा समाज कल्याण विभागाने मंजूर केलेले ५६ लाख अतिरिक्त शुल्क परत मागण्यात आले, परंतु मिश्रा यांनी अद्याप ते दिले नाही. त्यामुळे २०१६-१७ मध्ये महाविद्यालयात प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती अर्जाची छाननी न करता विद्यापीठाने हिवाळी परीक्षा घेतली नाही. त्यामुळे लोकेश मेश्राम या विद्यार्थ्यांसह इतर विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने विद्यापीठ प्रशासन व सामाजिक न्याय विभागावर नाराजी व्यक्त केली. यात विद्यार्थ्यांची काय चूक आहे, अशी विचारणा करीत त्यांची तीन आठवडय़ात विशेष परीक्षा घेण्यात यावी आणि मुदत संपण्यापूर्वी त्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात यावी. तसेच विद्यापीठाच्या या प्रकरणाची चौकशी नियमित सुरू ठेवावी व दोषींवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले. आता पुन्हा या प्रकरणावर सुनावणी झाली. लोकेश मेश्राम, दीक्षा साठवणे, शीतल नान्हे यांनी सांगितले की, उच्च न्यायालयात दुसरा अर्ज दाखल केला व मूळ याचिकेत आपल्याला याचिकाकर्ते करण्यात आले. ही बाब वर्तमानपत्रात वाचली तेव्हा धक्का बसला. आपण कोणतीही याचिका दाखल केली नाही किंवा वकिलपत्रावर स्वाक्षरी केली नाही. मात्र, एकदा शिष्यवृत्ती मिळण्यासाठी आवश्यक असल्याचे सांगून मिश्रा यांनी स्वाक्षरी घेतली. महाविद्यालयाकडे बदली प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केला असता मिश्रा धमकावत आहेत. विद्यार्थ्यांच्या आरोपांमुळे प्रकरणाला आता नवीन वळण लाभले असून न्यायालयाने विद्यार्थ्यांतर्फे याचिका दाखल करणारे वकील अ‍ॅड. भानुदास कुळकर्णी आणि सुनील मिश्रा यांना उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. आता प्रकरणावर ५ फेब्रुवारीला सुनावणी होईल. विद्यापीठातर्फे अ‍ॅड. प्रशांत सत्यनाथन आणि गौप्यस्फोट करणाऱ्या विद्यार्थ्यांतर्फे अ‍ॅड. अश्विन इंगोले यांनी बाजू मांडली.
