देवेश गोंडाणे
नागपूर : सामाजिक न्याय विभागातील राजर्षी शाहू महाराज परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेच्या आशेवर परदेशातील नामांकित विद्यापीठांमध्ये प्रवेश होऊनही शासनाकडून शिष्यवृत्तीसाठी आलेल्या अर्जाची अद्यापही छाननी न झाल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. नियोजित वेळेत प्रवेशाची प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यास विद्यार्थी व पालकांमध्ये प्रवेश गमावण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध विद्यार्थ्यांना परदेशातील नामांकित विद्यापीठामध्ये उच्च शिक्षण घेता यावे, यासाठी राज्य शासनाची ‘राजर्षी शाहू महाराज परदेशी शिष्यवृत्ती योजना’ असून या योजनेद्वारे दरवर्षी ७५ विद्यार्थ्यांना विदेशात पाठवले जाते. तर केंद्रीय सामाजिक न्याय विभागातर्फे ‘नॅशनल ओव्हरसिस स्कॉलरशिप’ दिली जाते. केंद्र सरकारच्या योजनेसाठी मार्च महिन्यात अर्ज प्रक्रिया सुरू होऊन पूर्णही झाली आहे. मात्र, या योजनेमध्ये अर्जदार अधिक असल्याने सर्वच विद्यार्थ्यांना त्याचा लाभ मिळणे कठीण होते. त्यामुळे राज्य शासनाच्या वतीने राबवण्यात येणाऱ्या परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी अनेक विद्यार्थी अर्ज करतात. या अर्जदारांचे आधी नामांकित परदेशी विद्यापीठांमध्ये प्रवेशासाठी निवड होणे अनिवार्य असते. यानंतर प्रवेश करताना ‘आय-२०’ नावाचा अर्ज भरून द्यावा लागतो. यात विद्यार्थी त्यांच्या शिक्षणाचा आणि राहण्याचा संपूर्ण खर्च कसा करणार याची माहिती द्यावी लागते. राज्य शासनाच्या परदेशी शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळेल या आशेवर परदेशात शिक्षणासाठी इच्छुक विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला आहे. असे असतानाही शासनाने अद्यापही शिष्यवृत्तीधारकांच्या अर्जाची छाननी झालेली नसल्याने विद्यार्थ्यांकडून वारंवार विचारणा केली जात असून चिंतेचे वातावरण आहे. अद्याप अर्जाची छाननी झाली नसेल तर निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांची अंतिम यादी कधी जाहीर केली जाईल? असा प्रश्न विचारला जात आहे. विशेष म्हणजे, यंदा अर्ज मागवण्याच्या प्रक्रियेलाही विलंब झाला होता.
या विद्यार्थ्यांसमोर अडचण
अमेरिकेतील विद्यापीठांमधील प्रवेशाची प्रक्रिया ऑगस्ट महिन्यात पूर्ण होते. त्यामुळे, येथील विद्यार्थ्यांना जुलै महिन्यापर्यंत शासनाकडून शिष्यवृत्ती मिळत असल्याचे निश्चित होणे आवश्यक असते. मात्र, अद्यापही निवड यादी जाहीर न झाल्याने विद्यार्थ्यांना प्रवेश गमावण्याची चिंता आहे.
शासनाचा आदेश काय?
शासन निर्णयामध्ये परदेशी शिष्यवृत्तीचा कार्यक्रम आखून दिला आहे. त्याप्रमाणे, अर्ज करण्याच्या अटीनुसार ३१ मेपर्यंत विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर निवड समितीने निश्चित केलेली पात्र विद्यार्थ्यांची अंतिम निवड यादी १ जुलैपूर्वी अथवा निवड समितीच्या निर्णयानंतर शासन जाहीर करेल. शासन निर्णय निर्गमित झाल्यानंतर १५ जुलैपर्यंत संबंधित विद्यार्थ्यांना कळवून त्यांच्याकडून आवश्यक ती माहिती मागवण्यात येईल. १५ जुलैपर्यंत संबंधित विद्यापीठाकडून आवश्यक ती माहिती प्राप्त करून घेऊन पंधरा दिवसांच्या आत विद्यार्थ्यांना संबंधित परदेशातील शैक्षणिक संस्थेमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी आवश्यकतेनुसार अग्रिम मंजूर करण्यात येईल. मात्र, यंदा या कुठल्याही तारखा पाळण्यात आलेल्या नाहीत.
