गरीब मुलांच्या अभ्यासासाठीची योजना;  पाच वर्षांत अंमलबजावणीच नाही

नागपूर : महापालिकेसह इतरही शाळेतील गोरगरीब विद्यार्थ्यांना अभ्यासाठी भाजपच्या नेतृत्वाखालील महापालिकेने ‘झोन तिथे अभ्यासिका’ सुरू करण्याची घोषणा केली होती. मात्र त्यासाठी आर्थिक तरतूद करूनही पाच वर्षांत एकही अभ्यासिका सुरू झाली नाही. योजना कागदावरच राहिली. महापालिकेत १५ वर्षांपासून भाजपची सत्ता आहे. प्रत्येक वेळी घोषणा करायची पण त्याची अंमलबजावणी करायची नाही, हे सूत्र भाजपच्या सत्ताकाळात राबवण्यात आले. अभ्यासिका सुरू करण्याची योजना त्यापैकीच एक ठरली.

Telangana school attacked over saffron clothing row
विद्यार्थ्यांच्या भगव्या कपड्यांवर मुख्याध्यापकांचा आक्षेप; संतप्त जमावाकडून शाळेची तोडफोड, गुन्हा दाखल
Admission Delayed, 500 Students of college of physican and surgeon, Maharashtra, 500 Students Still Awaiting Admission, physician students, surgeon students, admission awating physican students,
मान्यतेनंतरही सीपीएस अभ्यासक्रमाचे प्रवेश सुरू करण्यास मुहूर्त सापडेना, ५०० जागांवरील प्रवेशासाठी विद्यार्थी प्रतीक्षेत
Career MPSC exam Guidance UPSC job
प्रवेशाची तयारी: व्यवस्थापन शिक्षणासाठी राज्यस्तरीय सीईटी
sangli municipal corporation marathi news
सांगली: महिलेवर अत्याचार करणाऱ्या पालिकेच्या दोन कर्मचाऱ्यांना अटक

झोपडपट्टीतील मुलांना अभ्यासासाठी जागा उपलब्ध नसते, घरात वातावरणही अभ्यासाला पूरक ठरणारे नसते. त्यामुळे अभ्यास करायची इच्छा मनात असूनदेखील अनेक विद्यार्थ्यांना अभ्यास करता येत नाही. उद्यानात, धार्मिक स्थळी, मैदानाच्या शेड्समध्ये, जेथे जागा व परवानगी मिळेल अशा ठिकाणी मुले अभ्यास करतात. त्यांची परवड टाळण्यासाठी महापालिकेने २०१७ मध्ये ‘झोन तिथे अभ्यासिका’ योजनेची घोषणा केली होती. या अभ्यासिकेत स्पर्धा परीक्षा, रोजगार मागदर्शन, कौशल्य विकास कार्यक्रम, युवक-युवती समुपदेशन, प्रेरणादायी शिबीर, उद्योजकता मागदर्शन आदी उपक्रम राबवले जाणार होते. सामाजिक संस्थेच्या माध्यमातून त्याचे संचालन केले जाणार होते. २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात यासाठी निधीची तरतूद करण्यात आली. प्रारंभी महापालिकेच्या बंद शाळांच्या इमारतीत अभ्यासिका सुरू करण्याचा प्रस्ताव आला.

मात्र त्याला प्रशासनाकडून प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यानंतर पुढे काहीच झाले नाही. आता महापालिकेचा कार्यकाळ संपला त्यामुळे हा प्रकल्प पुढील पाच वर्षांत होणार की केवळ कागदावर राहणार याकडे लक्ष लागले आहे.