पूर्व विदर्भातील पारंपरिक माजी मालगुजारी तलावांची (मामा तलाव) दुरुस्ती करण्यासाठी शासनाने हाती घेतलेल्या योजनेतून पुढील वर्षांपर्यंत नागपूरसह सहा जिल्ह्य़ांतील ३१ हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनंगटीवार यांच्या प्रयत्नांमुळे या योजनेसाठी शासनाने १२० कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले आहेत. पूर्व विदर्भातील सहापैकी चार जिल्ह्य़ांत माजी मालगुजारी तलाव हे ब्रिटीश राजवटीपासून पांरपरिक सिंचनाचे साधन होते. पूर्वी याचा ताबा मालगुजारांकडे असल्याने त्याचे नामकरणही मालगुजारी तलाव असेच झाले. त्यानंतर शासनाने ते ताब्यात घेतले. कालांतराने त्यात गाळ साचत गेल्याने हे तलाव आटू लागले व त्याची उपयोगिता कमी होत गेली. विशेष म्हणजे ज्या चार जिल्ह्य़ांत या तलावांची संख्या अधिक आहे तेथे धानाचे पीक घेतले जाते. सप्टेबर-ऑक्टोबरमध्ये पाण्याची कमतरता जाणवत असल्याने हे पीक हातचे जाते. काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात १०० हेक्टर सिंचन क्षमतेचे तलाव जिल्हा परिदेकडे तर त्यावरील क्षमतेचे तलाव जलसंपदा विभागाकडे सोपविण्यात आले. विदर्भातील शेतकऱ्यांना सिंचनाचे साधन उपलब्ध व्हावे हा यामागचा उद्देश होता. पण त्याच्या पुनरुज्जीवनासाठी निधीची आवश्यकता होती. चंद्रपूर जिल्ह्य़ात या तलावांची संख्या अधिक असून त्याचे महत्त्व जाणून अर्थमंत्री सुधीर मुनंगटीवार यांनी तलावांच्या पुनरुज्जीवनासाठी पुढाकार घेतला. विभागीय आयुक्त अनुपकुमार यांना निर्देश देऊन त्यांनी आराखडा तयार करण्यास सांगितले. आयुक्तांनी यासाठी तीन वषार्ंसाठी २०७ कोटी रुपयांचा कालबद्ध कार्यक्रम तयार केला. अर्थमंत्र्यांनी १५० कोटी रुपयेही २०१६ मध्ये उपलब्ध करून दिले. त्यापैकी १२० कोटी रुपये संबंधित जिल्ह्य़ांना वितरितही करण्यात आले. पुढील दोन महिन्यात ही सर्व कामे पूर्ण होण्याची अपेक्षा प्रशासनाला आहे. नागपूर विभागात जिल्हा परिषद व जलसंपदा विभागाच्या एकूण १४२४ कामांवर १२० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून त्यातून ३१ हजार ८९४ हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येण्याची शक्यता आहे.पूर्व विदर्भातील भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या चार जिल्ह्य़ांत माजी मालगुजारी तलावांची संख्या ६२१८ असून २०१६-१७ मध्ये पुनरुज्जीवनासाठी १५० कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले. तलावांच्या पुनरुज्जीवनासाठी आर्थिक मापदंड निश्चित करून देण्यात आले. यासाठी दुरुस्तीकरिता ४८ हजार रुपये प्रति हेक्टर, गाळ काढण्यासाठी १२ हजार ५०० रुपये प्रति हेक्टर रुपयांचा समावेश आहे. सध्याच्या स्थितीत खरीप हंगामात धान्याच्या पिकास संरक्षित सिंचनाचा विशेष लाभ होत नाही. तलावांचे नूतनीकरण झाल्यावर संरक्षित सिंचनाची हमी मिळणार आहे. त्यामळे उत्पादन वाढण्यास याची मदत होईल, अशी अपेक्षा या क्षेत्रातील जानकांराची आहे.
