नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाने फुटाळा तलाव संरक्षण प्रकरणावर २१ मार्च पर्यंत सुनावणी पुढे ढकलली आहे. तसेच पुढील सुनावणी पर्यंत तलावातील बांधकामावरील स्थगितीला मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे किमान आणखी दीड महिना फुटाळावर कुठेलेही बांधकाम होऊ शकणार नाही.

फुटाळा तलावाच्या संरक्षणासाठी स्वच्छ असोसिएशन या संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे न्यायालयाने गेल्या २५ जानेवारी रोजी फुटाळा तलावामध्ये कोणतेही नवीन बांधकाम करण्यास मनाई केली होती. फुटाळा तलावामध्ये म्युझिकल फाउंटन शो प्रकल्प उभारण्यात आला आहे. त्याविरुद्ध स्वच्छ असोसिएशनने सुरुवातीला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली होती. ३० नोव्हेंबर २०२३ रोजी उच्च न्यायालयाने ती याचिका निकाली काढताना फुटाळा तलावाच्या संरक्षणासाठी विविध निर्देश दिले व म्युझिकल फाउंटन शो प्रकल्पही कायम ठेवला. त्या निर्णयाला स्वच्छ असोसिएशनने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

SC orders medical examination of minor rape survivor
अल्पवयीन बलात्कारपीडितेची गर्भपातासाठी याचिका; सर्वोच्च न्यायालयाचे तातडीने, वैद्यकीय तपासणीचे निर्देश
Kandalvan, Kandalvan belt,
ज्वलनशील पदार्थांद्वारे कांदळवनावर घाला, सिडकोकडील २३० हेक्टर कांदळवन पट्टा हस्तांतरीत करण्यास टाळाटाळ कशासाठी ?
Balaji temple plot, CIDCO,
बालाजी मंदिर भूखंडाविरोधात याचिका, २५ एप्रिलला सुनावणी; सिडकोचा हरकतीचा मुद्दा फेटाळल्याचा दावा
supreme-court_
मदरसा कायदा रद्द करण्यास अंतरिम स्थगिती; अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने चुकीचा अर्थ लावला- सर्वोच्च न्यायालय

हेही वाचा…केंद्रीय आरोग्य पथक धडकले नागपुरात, म्हणाले बर्ड फ्लूग्रस्त कोंबड्यांच्या संपर्कातील कर्मचाऱ्यांना…

पाणथळ स्थळे (संवर्धन वव्यवस्थापन) नियम-२०१७ नुसार पाणथळ स्थळांच्या यादीमधील जलाशये व जलाशयांच्या परिसरात कायमस्वरूपी बांधकाम करता येत नाही. फुटाळा तलाव ग्रेड-१ हेरीटेज असून या तलावाला पाणथळ स्थळाचा दर्जा दिला गेला आहे. त्यामुळे कायद्यानुसार, फुटाळा तलावामध्ये पक्के बांधकाम केले जाऊ शकत नाही. असे असताना म्युझिकल फाउंटन शो प्रकल्पासाठी या तलावामध्ये सात हजार टन काँक्रीट टाकण्यात आले आहे. स्टीलचे फाउंटन, तरंगता बैंक्वेट हॉल, तरंगते रेस्टॉरंट व कृत्रिम वटवृक्ष उभारण्यात आला आहे. याशिवाय, तलावालगतच्या १६ हजार चौरस फूट जमिनीवर प्रेक्षक दालन व व्यावसायिक बांधकाम करण्यात आले आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प अवैध ठरवून रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.