नागपूर : आजच्या काळात सुरक्षेच्या दृष्टीने घरात सीसीटीव्ही कॅमेरे लावणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. चोरी, घरफोडी, छेडछाड यांसारख्या घटनांना आळा बसविणे, अनोळखी व्यक्तींच्या हालचालींवर लक्ष ठेवणे तसेच घरात काम करणाऱ्या व्यक्तींच्या कार्यपद्धतीवर देखरेख ठेवणे यासाठी सीसीटीव्ही हा प्रभावी उपाय आहे. हे केवळ पुरावे म्हणून उपयोगी ठरत नाहीत, तर सुरक्षिततेची भावना निर्माण करून अपघात किंवा गुन्ह्यांना प्रतिबंध घालण्यास मदत करतात.
मात्र, एका इमारतीत सीसीटिव्ही लावण्यावरून दोन भावांमध्ये वाद झाला. सुरुवातील हा वाद उच्च न्यायालयात तर नंतर सर्वोच्च न्यायालयात गेला. सर्वोच्च न्यायालयाने घरात सीसीटीव्ही लावता येतो का, याबाबत महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.
दोन भावांमध्ये वाद ही याचिका दोन भावांतील संपत्तीविषयक वादातून उद्भवली होती. एक भाऊ इंद्रनील मल्लिक यांनी त्यांच्या संयुक्त मालकीच्या घरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले होते. त्यांनी यासाठी कारण दिले की, घरात मौल्यवान वस्तू, दुर्मिळ संग्रह आणि प्राचीन कलाकृती असल्याने त्यांची सुरक्षा करणे आवश्यक आहे. मात्र दुसऱ्या भावाने, शुभेन्द्र मल्लिक यांनी यावर तीव्र आक्षेप घेतला आणि न्यायालयात दाद मागितली.
कलकत्ता उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात एक महत्त्वपूर्ण निर्णय देताना सांगितले की, सहवासीयांच्या संमतीशिवाय अशा प्रकारे सीसीटीव्ही बसवणे हे त्यांच्या वैयक्तिक गोपनीयतेचा आणि संपत्तीचा आनंद घेण्याच्या अधिकाराचा भंग करतो. न्यायमूर्ती सब्यसाची भट्टाचार्य आणि न्यायमूर्ती उदय कुमार यांच्या खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाने “न्यायमूर्ती के. एस. पुत्तुस्वामी विरुद्ध भारत सरकार” या ऐतिहासिक निर्णयाचा दाखला दिला आणि स्पष्ट केले की गोपनीयतेचा अधिकार हा अनुच्छेद २१ अंतर्गत मूलभूत अधिकार आहे, आणि व्यक्तीची प्रतिष्ठा, स्वायत्तता आणि ओळख ही पायाभूत तत्वे आहेत, जी कोणत्याही परिस्थितीत भंग करता येणार नाहीत.
त्यामुळे न्यायालयाने घरातील निवासी भागात बसवलेले ५ सीसीटीव्ही कॅमेरे हटवण्याचे आदेश दिले होते. या निर्णयाविरुद्ध इंद्रनील मल्लिक यांनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच निर्णय योग्य असून यात हस्तक्षेप करण्याचे कारण नाही असे सांगत याचिका फेटाळली. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देताना स्पष्ट केले की, घराच्या निवासी भागात सहवासीयांच्या संमतीशिवाय सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे हे त्यांच्या गोपनीयतेच्या आणि संपत्तीच्या अधिकाराचे उल्लंघन ठरते. न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
