शिक्षकांसाठी टीईटीची सक्ती; नोकरी वाचवण्यासाठी शिक्षकांची शासनाकडे धाव

काय आहे नेमका निर्णय?

सर्वोच्च न्यायालयाने १ सप्टेंबर २०२५ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार, ज्या शिक्षकांना सेवेत पाच वर्षांपेक्षा कमी कालावधी झाला आहे, त्यांना पदोन्नतीसाठी टीईटी उत्तीर्ण होणे बंधनकारक केले आहे. तर, पाच वर्षांपेक्षा जास्त सेवा झालेल्या शिक्षकांना येत्या दोन वर्षांत टीईटी उत्तीर्ण करणे अनिवार्य असून, तसे न केल्यास त्यांना सेवेतून काढून टाकण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून कार्यरत असलेल्या शिक्षकांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.

शिक्षकांची भूमिका काय?

महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या मते, अनेक शिक्षकांनी शासनाने वेळोवेळी निर्धारित केलेली शैक्षणिक आणि व्यावसायिक पात्रता पूर्ण करूनच नोकरी मिळवली आहे. तसेच, २०१३ पूर्वी नियुक्त शिक्षकांसाठी टीईटी उत्तीर्ण करण्याचे कोणतेही बंधन नव्हते. त्यामुळे, न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे अनेक कुटुंबे आर्थिक संकटात सापडण्याची भीती आहे.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर पुनर्विचार याचिका (रिव्ह्यू पिटीशन) दाखल करावी, प्रभावित शिक्षकांच्या बाबतीत राज्य सरकारने आपल्या अधिकार क्षेत्रात सामाजिक आणि मानवीय दृष्टिकोनातून निर्णय घेऊन त्यांच्या नोकरीचे संरक्षण करावे, अशा मागण्या मांडण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती समितीचे राज्य प्रसिद्धीप्रमुख राजेश सावरकर यांनी दिली आहे.

या संदर्भात समितीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, एकनाथ शिंदे, शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे आणि राज्यमंत्री पंकज भोयर यांना निवेदन पाठवले आहे. याशिवाय, राज्यातील प्रत्येक जिल्हा व तालुका शाखांतर्फे स्थानिक खासदार, आमदार आणि शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनाही निवेदन सादर करण्यात येणार आहे.याच मागणीसाठी खासदार बळवंत वानखडे, आमदार संजय खोडके आणि माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष बबलू देशमुख यांनाही निवेदन देण्यात आले. या वेळी समितीचे जिल्हाध्यक्ष अजयानंद पवार, जिल्हा सरचिटणीस शैलेंद्र दहातोंडे आणि तालुकाध्यक्ष नितीन देशमुख उपस्थित होते. शिक्षकांवरील हा अन्याय दूर करून त्यांच्या नोकरीला संरक्षण देण्याची मागणी या वेळी करण्यात आली.