नागपूर : लाडकी बहीण योजना ही महाराष्ट्र सरकारने महिलांच्या आर्थिक सबलीकरणासाठी सुरू केलेली महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. या योजनेतून २१ ते ६० वयोगटातील महिलांना दरमहा ठराविक आर्थिक मदत थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. महिलांना घरखर्च, मुलांचे शिक्षण आणि दैनंदिन गरजांसाठी ही मदत मोठा आधार ठरते. ग्रामीण भागातील शेतकरी कुटुंबे असोत किंवा शहरी भागातील कामगार कुटुंबे – सर्वच महिलांना या योजनेचा लाभ होत असून त्यांच्या आत्मनिर्भरतेकडे एक महत्त्वाचे पाऊल म्हणून या योजनेची नोंद होत आहे.
महाराष्ट्र शासनाने सुरू केलेल्या लाडकी बहीण योजनेमुळे राज्यातील महिलांना आर्थिक दिलासा मिळतो. घरखर्चात थोडा हातभार लागतो आणि महिलांच्या स्वावलंबनाकडे पावले उचलली जातात. याच धर्तीवर आता मद्यपींच्या कुटुंबीयांनाही शासनाने मदत करावी, अशी अनोखी मागणी राष्ट्रीय रिपब्लिकन जन मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष व पॅंथर लॉग मार्च नेते तसेच निवृत्त न्यायाधीश ॲड. सुरेशचंद्र घाटे यांनी केली आहे.त्यांनी स्पष्ट केले की, उत्पादन शुल्क विभागाला दारूपासून हजारो कोटींचा महसूल मिळतो.
बारमालक, दुकानदार आणि शासन या सगळ्यांनाच फायदा होतो; मात्र मद्यपींच्या कुटुंबीयांना यातून फक्त दुःख, आर्थिक संकटे आणि सामाजिक तिरस्कार यांचा सामना करावा लागतो. म्हणूनच या कुटुंबीयांना शासनाने मदतीचा हात द्यायला हवा. ॲड. घाटे यांनी सुचवले की, जिल्हास्तरावर तीन सदस्यीय समिती स्थापन करावी आणि त्या समितीत सुशिक्षित मद्यपीची नियुक्ती व्हावी.
बारमालक व दुकानदारांनी आपल्या ग्राहकांचा डाटा गोळा करून समितीसमोर सादर करावा. त्या यादीनुसार शासनाने मद्यपींच्या कुटुंबीयांना आर्थिक सहाय्य द्यावे. लाडकी बहीण योजनेच्या धर्तीवर ही योजना राबवली तर मद्यपींच्या पत्नी व मुलांनाही आधार मिळेल, असे ते म्हणाले. दारू विक्रीतून नफ्यातून शासनाला व संबंधित यंत्रणेतील लोकांनाच पैसा मिळत आहे, असा आरोप करत हा पैसा मद्यपींच्या कुटुंबीयाच्या कल्याणासाठी वापरण्यात यावा अशी मागणी त्यांनी केली.
मान-सन्मान द्या
त्यांनी आणखी काही महत्त्वाच्या मागण्या केल्या. त्यात मद्यपींचा आकस्मिक मृत्यू झाल्यास त्यांच्या कुटुंबीयांना पाच लाखांची मदत द्यावी, बारमालकांनी जास्त दारू प्यायलेल्या ग्राहकाला सन्मानजनक वागणूक द्यावी, अति सेवन झाल्यास बारमालक किंवा कर्मचारी यांनी त्याला सुरक्षितपणे घरी पोहोचवावे,दारूची दुकाने आणि भट्ट्या कायदेशीर व नियमानुसार चालाव्यात. ॲड. घाटे यांच्या या मागण्या एकूण तेरा मुद्द्यांमध्ये मांडण्यात आल्या असून त्यांचे पत्र नागपूर जिल्हाधिकारीमार्फत शासनाकडे सादर होणार आहे.
