उच्च न्यायालयाचे केंद्राला आदेश
नागपूर : म्युकरमायकोसिसच्या रुग्णांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत असून या आजाराने विक्राळ रूप घेण्यापूर्वीच केंद्र सरकारने ही धोक्याची घंटा समजून औषधांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. त्याकरिता आवश्यक कच्च्या मालाची आयात करण्यासाठी खासगी कंपन्यांना तात्पुरती परवानगी देण्यासंदर्भात निर्णय घ्यावा, असे आदेश उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी दिले.
म्युकरमायकोसिसचा प्रादुर्भाव वाढत असून ते गंभीर वळणावर येण्यासाठी कुणाची प्रतीक्षा करणार नाही. त्यामुळे केंद सरकारने औषधांचा तुटवडा दूर करण्यासाठी आवश्यक कच्च्या मालाची आयात सुकर करावी. या आजाराचा सामना करण्यासाठी युद्ध पातळीवर प्रयत्न करण्याची गरज आहे. या आजाराचे औषध उत्पादन कंपन्यांशी राज्य सरकारनेही संपर्क करून उत्पादन वाढवण्याची विनंती करावी. कंपन्यांना जी मदत हवी ती केंद्र व राज्य सरकारने करावी, असेही उच्च न्यायालयाने बजावले.
या आजाराचे नागपुरात २९ मे पर्यंत १ हजार ५८४ रुग्ण सापडले असून ८३० लोकांवर आतापर्यंत शस्त्रक्रिया करण्यात आली आहे. ७४ रुग्णांचे डोळे काढण्यात आले असून ६९ जणांचा मृत्यू झाला. ही धोक्याची घंटा आहे. केंद्र सरकारकडून कोणतीही ठोस माहिती सादर करण्यात येत नाही आहे. नागपुरातील काही व्यापारी कच्च्या मालाची आयात करण्यास तयार आहेत. केंद्र सरकारकडून घालण्यात आलेले निर्बंध हटवल्यास ते कच्च्या मालाची आयात करून औषध कंपन्यांना पुरवठा करू शकतात. यासंदर्भात युनीज्यूलेस लाईफ सायन्सेस लिमिटेड आणि मेसर्स अ‍ॅर्को लाईफसायन्सेस प्रा. लि. यांनी इच्छा दर्शवली आहे. पण, औषध नियंत्रकांनी खासगी कंपन्यांना परवानगी देण्यासंदर्भात निर्णय घेतलेला नाही. निदान साथरोगादरम्यान केंद्र सरकार खासगी कंपन्यांना विदेशातून कच्च्या मालाची आयात करण्याची परवानगी देण्यात येऊ शकते का, यासंदर्भात पुढील सुनावणीपर्यंत औषध नियंत्रकांनी उत्तर दाखल करावे, असे आदेश दिले.
एनटीपीसीकडून तीन कोटींची मदत
मौदा येथील एनटीपीएस प्रकल्पाकडून सीएसआर फंडातून तीन कोटी रुपये जिल्हाधिकाऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आले आहेत. एनकेपी साळवे वैद्यकीय महाविद्यालय व लता मंगेशकर रुग्णालयात सीएसआर निधीतून प्राणवायू प्रकल्प तयार करण्यात यावा. तसेच राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठी २.५ कोटी रुपये महाविद्यालयाला द्यावे. हा निधी प्राप्त होताच महाविद्यालयाने ते पैसे जिल्हा कोविड निधीत जमा करावे, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. शालिनीताई मेघे रुग्णालयाची देयके मंजूर केल्यास रुग्णालयाला प्राणवायू प्रकल्पासाठी इतरांकडून मदतीची आवश्यकता नाही. जिल्हा शल्यचिकित्सक व जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यासंदर्भात तातडीने निर्णय घ्यावा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले.
टास्क फोर्सने रुग्णालयांची पाहणी करावी
विभागीय आयुक्तांनी करोनाकरिता नेमलेल्या टास्क फोर्सची कार्यकक्षा वाढवून म्युकरमायकोसिस आजाराचाही त्यात समावेश करावा. या टास्क फोर्सने सर्व रुग्णालयांना भेट द्यावी व तेथील सुविधा व त्रुटीची माहिती घेऊन म्युकरमायकोसिसचा प्रादुर्भाव वाढण्यामागची कारणे शोधून अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
