दरफलक व तक्रारीचा क्यूआर कोड दर्शनी भागात अनिवार्य; नागरिकांची आर्थिक लूट रोखण्यासाठी…

विविध प्रमाणपत्रे काढण्यासाठी आपले सेवा केंद्रावर विद्यार्थी, शेतकऱ्यांसह नागरिकांची मनमानी पद्धतीने आर्थिक लूट होते. या संदर्भात प्रशासनाकडे वारंवार तक्रारी झाल्या. त्यावर आता प्रशासनाने उपाययोजना केल्या आहेत. जिल्हा सेतू समितींतर्गत आपले सरकार सेवा केंद्रे कार्यरत आहेत. त्या माध्यमातून ऑनलाइन सेवेद्वारे नागरिकांना विविध दाखले मिळवून दिले जातात. जात प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला, अधिवास प्रमाणपत्र, नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र, सर्वसाधारण प्रतिज्ञापत्र, रहिवाशी प्रमाणपत्र यासाठी अर्जदाराकडून आपले सरकार सेवा केंद्रावर आवश्यक कागदपत्रे घेऊन त्याचे स्कॅनिंग करून तहसील कार्यालयाकडे पाठविण्यात येतात. या प्रमाणपत्रांवर डिजीटल स्वाक्षरी झाल्यानंतर प्रमाणपत्र पुन्हा ऑनलाइन पद्धतीनेच आपले सरकार सेवा केंद्रावर पाठविण्यात येते. त्या ठिकाणावरून ते नागरिकांना वितरीत होते. नागरिकांना प्रत्यक्षात कार्यालयात येण्याची गरज नसते. प्रमाणपत्रासाठी आकारण्यात येणाऱ्या शुल्काची रीतसर पावती घ्यावी, निश्चित दरापेक्षा आपले सरकार सेवा केंद्र चालक, दलाल जादा शुल्क आकारत असल्यास तहसीलदार व उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे तक्रार करावी. सर्व केंद्रचालकांनी सुधारित दरफलक व तक्रारीचा क्यूआर कोड केंद्राच्या दर्शनी भागावर लावणे आवश्यक आहे. केंद्रचालक जादा शुल्क आकारत असेल तर कडक कारवाईचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.

असे आहेत प्रमाणपत्राचे शुल्क व कालावधी

सर्वसाधारण प्रतिज्ञापत्र मिळवण्यासाठी शासन नियमानुसार ६९ रुपये शुल्क लागते. हे प्रमाणपत्र एका दिवसात मिळते. उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र, तसेच वय आणि अधिवास प्रमाणपत्रे मिळविण्यासाठी प्रत्येकी ६९ रुपये शुल्क असून, प्रमाणपत्र मिळण्याचा कालावधी सात दिवसांचा आहे. जातीचे प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी ६९ रुपये शुल्क असून, ते प्रतिज्ञापत्रासह मिळवण्यासाठी १२८ रुपये शुल्क लागते. हे मिळवण्याचा कालावधी २१ दिवसांचा आहे. नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्रासाठी ६९ रुपये, तसेच हे प्रमाणपत्र प्रतिज्ञापत्रासह मिळवण्यासाठी १२८ रुपये निश्चित केले आहे. त्यासाठी ४५ दिवसांचा कालावधी लागतो. रहिवाशी प्रमाणपत्रासाठी ६९ रुपये शुल्क असून ते मिळण्याचा कालावधी सात दिवसांचा आहे.