नागपूर: टीईटी परीक्षा संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णया विरोधात शिक्षक संघटनाक्रम झालेले आहेत. अनेक संघटनांनी मुख्यमंत्री आणि शिक्षण मंत्र्यांची भेट घेऊन या संदर्भात निवेदन दिले. यावर सरकारने ही सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र यामध्ये आता नवीन विघ्न आल्याची माहिती आहे. त्यामुळे राज्यातील दीड लाख शिक्षकांना टीईटी द्यावी लागण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. नेमके या प्रकरणात काय झालेले आहे ते सविस्तर पाहूया.
इयत्ता पहिली ते आठवीच्या वर्गांवरील ५२ वर्षांपर्यंत वय असलेल्या शिक्षकांना सर्वोच्च न्यायालयाने ‘टीईटी’ उत्तीर्ण होण्याचे बंधन घातले आहे. या एक सप्टेंबरच्या निर्णयानुसार राज्यातील एक लाख ६२ हजार शिक्षकांना दोन वर्षांत ‘टीईटी’ उत्तीर्ण व्हावीच लागणार आहे. यावर सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची शिक्षक संघटनांची मागणी आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर राज्य सरकारला पुनर्विचार याचिका दाखल करताच येत नसल्याची बाब समोर आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली मुदत सप्टेंबर २०२७ रोजी संपणार आहे. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या माध्यमातून दरवर्षी एकदाच ‘टीईटी’ (शिक्षक पात्रता परीक्षा) होते. २३ नोव्हेंबर रोजी २०२५-२६ च्या वर्षातील ‘टीईटी’ होत आहे. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शिक्षकांना आणखी दोन परीक्षांची संधी असणार आहे. या परीक्षांमध्ये जे शिक्षक उत्तीर्ण होणार नाहीत, त्यांना सक्तीच्या सेवानिवृत्तीची चिंता आहे.
या निर्णयाविरोधात राज्य सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, अशी मागणी शिक्षक संघटनांची आहे. दरम्यान, अनेक शिक्षकांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द होणार नाही असे मानून ‘टीईटी’ देण्याची तयारी दर्शविली आहे. दुसरीकडे तो निर्णय रद्द व्हावा म्हणून २४ नोव्हेंबरला दिल्लीतील जंतरमंतर मैदानावर आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यावेळी राज्यातील शाळा बंद राहतील, असेही संघटनांनी स्पष्ट केले आहे.
या निर्णयाने काही फरक पडणार का ?
शिक्षकांना नियुक्तीच्या वेळी टीईटी प्रमाणपत्र नसले तरी सेवेतून काढता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. आरटीई कायद्यानुसार वाढीव मुदतीत टीईटी उत्तीर्ण केलेल्या शिक्षकांना हा दिलासा मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश बी.आर. गवई आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने हा ऐतिहासिक निर्णय दिला. वाढीव मुदत ३१ मार्च २०१९ पर्यंत होती. या मुदतीपूर्वी टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण केलेल्या शिक्षकांना केवळ नियुक्तीच्या वेळी प्रमाणपत्र नव्हते म्हणून सेवेतून काढणे चुकीचे आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
कानपूर नगर येथील दोन सहाय्यक शिक्षकांना २०१२ मध्ये नियुक्त करण्यात आले होते. त्यांनी वाढीव मुदतीपूर्वी, म्हणजेच २०१४ पर्यंत टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण केली होती. मात्र, नियुक्तीच्या वेळी त्यांच्याकडे टीईटी प्रमाणपत्र नव्हते. याच कारणास्तव जुलै २०१८ मध्ये त्यांना सेवेतून काढून टाकण्यात आले होते. या शिक्षकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सेवा समाप्तीचा निर्णय कायम ठेवला होता. त्यानंतर या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.
