सिरोंचा वन विभागाचे अधिकारी आणि कर्मचारी सागवान तस्करीत गुंतल्याचे प्रकरण ताजे असताना आलापल्ली वनविभाग ‘दोन’ अधिकाऱ्यांच्या मनमर्जी आणि भ्रष्ट कारभारामुळे संशयाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा आपल्यावर आशीर्वाद असल्याने, आपले कोणी काहीच बिघडवू शकत नाही, असे सांगून हे अधिकारी कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांना धमकावत असल्याने या ‘जोडगोळी’विरोधात बोलण्यास कुणी धजावत नसल्याचे चित्र आहे.

हेही वाचा : साईबाबा प्रकरणात कुणाचे चुकले? काय चुकले?

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आलापल्ली वनविभागातील आलापल्ली वनपरिक्षेत्रात सध्या दोन अधिकाऱ्यांच्या करामतीची चर्चा सर्वदूर पसरली आहे. जेव्हापासून हे अधिकारी या वनपरिक्षेत्रात रुजू झाले, तेव्हापासून नको ती कामे या भागात होत असल्याने कर्मचारी आणि सर्वसामान्य नागरिकदेखील त्रस्त झाले आहे. वन विभागांतर्गत विकासकामांसाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून कोट्यवधींचा निधी देण्यात येतो. मात्र, या अधिकाऱ्यांनी ‘ऑनलाईन’ शक्य असतानाही परस्पर ‘ऑफलाईन’ निविदा प्रक्रिया पूर्ण केली. इतकेच नव्हे तर उपवनसंरक्षक कार्यालयात ही प्रक्रिया घेण्याचा नियम आहे. मात्र, तसे न करता वनपरिक्षेत्र कार्यालयातून निविदा प्रक्रिया घेण्यात आली. एवढ्यावरच न थांबता आपल्या मर्जीतील लोकांना कामे देऊन चांगलीच ‘मलई’ लाटल्याची चर्चादेखील आहे. यातील एका अधिकाऱ्याने तर वनमजुरांच्या मजुरीचे लाखो रुपये बुडवले. पण वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या खास मर्जीतील असल्याने यांच्याविरोधात केलेल्या तक्रारीवर कोणतीच कारवाई झाली नाही.

हेही वाचा : संस्कृत आणि हिंदुत्व हे सर्वसमावेशक; नितीन गडकरी

आलापल्ली वनविभागांतर्गत मोठ्या प्रमाणात वनजमीन काही लोकांनी गिळंकृत केल्याची चर्चा आहे. हे प्रतापदेखील या जोडगोळीच्या आशीर्वादानेच होत असल्याचे चित्र आहे. अजूनही काही लोक वनजमिनीवर ताबा मिळवण्याच्या तयारीत असल्याचे कळते. त्यामुळे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्ट कारभाराकडे लक्ष देऊन कारवाई करावी, अशी मागणी पीडित मजुरांनी केली आहे.

हेही वाचा : माझ्या ‘त्या’ वाक्याचा चुकीचा अर्थ काढल्यामुळे गैरसमज; रामदास आठवले

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

गेल्या काही महिन्यांपासून आलापल्ली वन विभागातील अधिकारी मनमर्जी कारभार करीत आहेत. कुणालाही विश्वासात न घेता भ्रष्ट पद्धतीने अनेक कामे मर्जीतील व्यक्तींना देण्यात आली. शेकडो मजुरांचे लाखो रुपये देण्यात आले नाही. वरिष्ठ अधिकारीदेखील याकडे दुर्लक्ष करीत आहे. – नागेश पेंदाम सामाजिक कार्यकर्ते, अहेरी.