|| मंगेश राऊत खोदकाम, रस्ता बंद करण्यासाठी पूर्वपरवानगी घेत नाहीत:- शहरात मोठय़ा प्रमाणात विकासकामे सुरू असून रस्त्यावर खोदकाम करताना किंवा रस्त्यावरील वाहतूक बंद करताना वाहतूक पोलिसांची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक आहे. पण, राजकीय पुढाऱ्यांचे नाव समोर करून विकासकामे करणारे कंत्राटदार वाहतूक पोलिसांना ठेंगा दाखवून सर्रासपणे रस्त्यावर खोदकाम व बांधकाम करीत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर येत आहे. शहरात महामेट्रो, सिमेंट रस्ते, उड्डाणपूल व इतर आवश्यक बांधकाम मोठय़ा प्रमाणात सुरू आहेत. या कामांसाठी रस्त्यावर खोदकाम करावे लागते. काही रस्त्यांवरील वाहतूक बंद करून ती दुसरीकडे वळवण्यात येते. त्यामुळे रस्त्यावर खोदकाम करण्यासाठी व रस्ता बंद करण्यापूर्वी वाहतूक व्यवस्था विस्कळीत होऊ नये व परिसराचा एकंदर अभ्यास करून पर्यायी व्यवस्था करण्यासाठी वाहतूक विभागाला माहिती देणे आवश्यक आहे. संबंधित कामाची सर्व माहिती घेतल्यानंतर पोलिसांकडून आवश्यक उपाययोजना सुचवून कंत्राटदार किंवा यंत्रणेला ना हरकत प्रमाणपत्र दिले जाते. शिवाय बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी कालमर्यादा घातली जाते. पण, आता नागपुरातील विकास कामे करणाऱ्या कंत्राटदारांनी वाहतूक पोलिसांना वाटाण्याच्या अक्षता दाखवून महापालिकेकडून कामाची परवानगी मिळाल्यानंतर कामाला सुरुवात करण्याचा नवीन पद्धत अवलंबली आहे. वाहतूक पोलिसांनी संबंधित कंत्राटदाराला दम दिल्यास किंवा काम बंद करण्यास सांगितल्यानंतर राजकीय दबाव टाकण्यात येते. काही जण तर चक्क मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या नावांचा गैरवापर करून वाहतूक पोलिसांना माघारी पाठवत असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. जबाबदारी पोलिसांचीच एखाद्या रस्त्यावरील वाहतूक बंद करायची असल्यास पोलिसांची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक आहे. खोदलेले खड्डे कंत्राटदारांनी न बुजवल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्याची जबाबदारीही पोलिसांची असताना महापालिका व कंत्राटदार मनमानी पद्धतीने रस्त्यांवर खोदकाम व विकास कामे करीत आहेत. अनेक कामांची माहिती वाहतूक पोलिसांना दिली जात नाही. दुसरीकडे खड्डय़ांमुळे होणाऱ्या अपघातांची उच्च न्यायालयाकडून दखल घेण्यात आली आहे. अशा परिस्थितीत वाहतूक पोलिसांना डावलून रस्त्यांवर विकासकामे करणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई का करण्यात येत नाही, असा सवाल उपस्थित होत आहे. महापालिका व पोलीस प्रशासनाचा एकमेकांशी समन्वय आहे. विकास कामांना महापालिकेने परवानगी दिल्यानंतर त्याची माहिती पोलिसांना दिली जाते. त्यानंतर पोलिसांकडून आवश्यक उपाययोजना करण्यात येतात. पूर्वी पोलिसांची स्वतंत्र परवानगी घेतली जात असावी. पण, आता तसे होत नाही. शेवटी पोलीसही प्रशासनाच भाग असून विकास कामे होणे महत्त्वाचे आहे. - चिन्मय पंडित, पोलीस उपायुक्त, वाहतूक.
