देवेश गोंडाणे

नागपूर : छत्रपती सयाजीराव गायकवाड यांनी दिलेल्या शिष्यवृत्तीवर अमेरिकेतून शिक्षण पूर्ण करून भारतात परतलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी बडोदा सचिवालयामध्ये सेवा दिली होती. मात्र, याच आदर्श तत्त्वावर सुरू झालेल्या राजर्षी शाहू महाराज विदेशी शिक्षण शिष्यवृत्ती योजनेचे लाभार्थी मात्र शिष्यवृत्तीच्या दहा टक्के रक्कम सामाजिक न्याय विभागाच्या निधीमध्ये जमा करत नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे. यामुळे विदेशी शिक्षणाच्या बळावर लाखो रुपयांची नोकरी मिळाल्यानंतरही बाबासाहेबांच्या अनुयायांकडू त्यांच्या आदर्शाला तडा दिला जात असल्याचे दिसून येत आहे. 

सामाजिक न्याय विभागाने अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी विदेशी शिष्यवृत्ती योजना सुरू केली. याअंतर्गत विदेशातील दर्जेदार विद्यापीठामध्ये दरवर्षी ७५ विद्यार्थ्यांचा शिक्षण आणि वसतिगृहाचा खर्च सरकारकडून केला जातो. या ७५ विद्यार्थ्यांवर राज्य सरकार प्रतिविद्यार्थी ४० ते ५० लाख रुपये वर्षांला खर्च करते. भविष्यात या योजनेची व्याप्ती वाढवून  विद्यार्थ्यांच्या संख्येत ५० ने वाढ करण्याचा निर्णयही सामाजिक न्याय विभागाच्या विचाराधीन आहे. या योजनेच्या लाभार्थीनी परदेशात शिक्षण घेतल्यानंतर भारतात येऊन सेवा देणे आवश्यक आहे. याचबरोबर, शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर लाभार्थ्यांने त्याला मिळालेल्या शिष्यवृत्तीच्या रक्कमेच्या दहा टक्के निधी सामाजिक न्याय विभागामध्ये जमा करावा, अशी अट आहे. मात्र, या अटीचे पालन लाभार्थीकडून केले जात नसल्याचे समोर आले आहे. सामाजिक न्याय विभागाला यासंदर्भात विचारणा केली असता, त्यांच्याकडे लाभार्थीनी १० टक्के रक्कम परत केल्याची कुठलीही माहिती नाही.

वास्तव काय? 

विदेशातील शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना तेथेच राहून अनुभव प्राप्त करायचा असेल आणि दोन वर्षांच्या कालावधीनंतर भारतात येऊन सेवा बजावण्याची हमी तो देत असेल तर त्याला दोन वर्षांच्या ‘पोस्ट स्टडी वर्क व्हीसा’साठी ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय सामाजिक न्याय विभागाने घेतला आहे. मात्र, त्यानंतरही अनेक विद्यार्थी विदेशातच सेवा देत असल्याचे वास्तव आहे.

लाभार्थीची संख्या, खर्च

वर्ष     लाभार्थी खर्च

२०१६-१७ ७५ २२.२५ कोटी

२०१७-१८ ४७  २६.०३ कोटी

२०१८-१९ ७५  ३२ कोटी

२०१९-२० ७५ ३५ कोटी

२०२०-२१ ७५  ३० कोटी