भारतात यापूर्वी जातनिहाय गणना केव्हा झाली होती?

जात ही भारतीय लोकांची महत्त्वाची ओळख आहे. मात्र, स्वातंत्र्यानंतर राष्ट्रपतींनी अधिसूचित केलेल्या अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती वगळता इतर जातींची गणना केली जात नव्हती. वसाहतवादी ब्रिटिश सरकारने भारतात जातनिहाय गणना केली होती. त्या आधारावर भारत सरकारने इतर मागासवर्गीयांनाही (ओबीसी) आरक्षण लागू केले आहे. ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण आहे. त्यानंतर २००१ च्या जनगणनेच्यावेळी ओबोसीची जातनिहाय गणना करण्याची जोरदार मागणी करण्यात आली होती. पण त्याला सरकारची संमती मिळाली नाही. तेव्हापासून ओबीसी संघटना जातनिहाय गणना करण्याची मागणी सातत्याने करीत आहे.

काँग्रेसने तर लोकसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात जातनिहाय गणनेचा मुद्दा घेतला होता. परंतु त्याला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अनुकूल नव्हता. अशाप्रकारच्या जातनिहाय गणनेमुळे हिंदूमध्ये फूट पडेल असा युक्तीवाद केला जात होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देखील अशाप्रकारच्या गणनेला नासपंती दिली होती. परंतु आता अचानक केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जातनिहाय गणना करण्याची निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर यासंदर्भात केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी माध्यम प्रतिनिधींना माहिती दिली.

जातींची गणना करणारी १९३१ ची जनगणना वसाहतवादी ब्रिटिश सरकारने केली होती आणि १९०१ च्या जनगणनेनंतर अशी ही पहिलीच जनगणना होती. देशातील तत्कालीन एकूण २७ कोटी लोकसंख्येपैकी १० लाख इतर मागासवर्गीयांची (ओबीसी) संख्या ५२ टक्के होती.

केंद्र सरकारचे क्रांतीकारी पाऊल

“जातनिहाय जनगणना करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय स्वागतार्ह असून यामूळे सर्व समाजघटकांना त्यांचा न्याय्य हक्क मिळण्यास मदत होईल. सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल, वंचित, उपेक्षित समाजबांधवांच्या विकासासाठी सरकारला अधिक निधी देता येईल. मागास समाजघटकांचा शैक्षणिक, आर्थिकस्तर उंचावण्यास मदत होऊन सामाजिक समता प्रस्थापित करण्याचे ध्येय वेगाने साध्य करता येईल. जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय म्हणजे सामाजिक समता प्रस्थापित करण्याच्या दिशेनं केंद्र सरकारने टाकलेलं महत्वपूर्ण, क्रांतीकारी पाऊल आहे.” केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे सरचिटणीस सचिन राजुरकर यांनी केले.

जातनिहाय जनगणनेच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया जातनिहाय जनगणना करण्याची मागणी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ व देशातील अनेक ओबीसी संघटना गेल्या अनेक दशकांपासून मागणी करत आहेत. जातनिहाय जनगणना होत नसल्याने अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती वगळता अन्य जातींच्या लोकसंख्येच्या आर्थिक, सामाजिक स्थितीची माहिती उपलब्ध होत नव्हती. याचा फटका ओबीसी समाजबांधवांसह इतरही समाजघटकांना फटका बसत होता.