राज्यातील वीज कंपन्यांचे विभागनिहाय विभाजन करण्याचा प्रस्ताव आता अंतिम टप्प्यात आहे. यामुळे विभागांना अखंडित व स्वस्त वीज मिळू शकेल, असे ऊर्जाखात्यातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे असून येत्या हिवाळी अधिवेशनात या विषयीचा अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. वीज मंडळाचे विभाजन झाल्यानंतर राज्यात एकूण चार वीज कंपन्या अस्तित्वात आल्या. यापैकी वीजनिर्मिती, वितरण व पारेषण या तीन कंपन्यांचे विभाजन करण्याचा प्रस्ताव युती सरकारने तयार केला आहे. होल्डींग कंपनी मात्र एकच राहणार आहे. यामुळे या कंपन्यांच्या कामकाजात अधिक सुसूत्रता येईल तसेच अखंडित वीज मिळण्याच्या प्रमाणात वाढ होईल, असा सरकारचा दावा आहे. सध्या विजेचे दर निश्चित करताना त्यात वीज वाहून नेताना होणाऱ्या हानीचा खर्च समाविष्ट केला जातो. विभागनिहाय कंपन्या तयार झाल्या तर हा हानीचा खर्च त्या त्या विभागापुरता गृहीत धरला जाईल. यामुळे विजेच्या दरात तफावत जरी आली तरी दूरच्या प्रदेशांना स्वस्त दरात वीज मिळेल, असा दावा राज्याचे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी लोकसत्ताशी बोलताना केला. या विभाजनामुळे वीज चोरीच्या प्रमाणात सुध्दा बरीच घट होईल, असे ते म्हणाले. यामुळे सध्या दुष्काळ सहन करत असलेल्या मराठवाडय़ावर अन्याय होईल ही ओरड चुकीची आहे, मराठवाडय़ात सुध्दा कमी दरात वीज उपलब्ध होईल, असे बावनकुळे यांनी सांगितले. प्रत्येक विभागात एक सहव्यवस्थापकीय संचालक नेमून त्यांच्या नेतत्चात या कंपन्यांचे संचालन करण्यात येणार आहे. देशातील अनेक राज्यात हा प्रयोग यशस्वीपणे राबवला जात आहे. यामुळे वीजवहनातील हानीत सुध्दा घट होईल, असे या प्रस्तावात म्हटले आहे. येत्या हिवाळी अधिवेशनात यासंबंधीचा अंतिम निर्णय घेतला जाणार असून पुढील वर्षी या कंपन्या कार्यान्वित होतील, असे बावनकुळे यांनी सांगितले.
