नागपूर : जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्ष आणि काँग्रेस नेत्या रश्मी बर्वे यांचे जातवैधता प्रमाणपत्र जिल्हा जातप्रमाणपत्र पडताळणी समितीने रद्द ठरविले होते. यामुळे त्यांचा रामटेक लोकसभा निवडणुकीतील अर्ज रद्द करण्यात आला होता. या विरोधात त्यानी न्यायालयात दाद मागितली होती. यावर उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने जातवैधता प्रमाणपत्र समितीच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती, मात्र निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. यानंतर बर्वे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयातून बर्वे यांना दिलासा मिळाला नाही. बुधवारी न्या. भूषण गवई, न्या. संदीप मेहता आणि न्या. सतीशचंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने बर्वे यांची याचिका फेटाळली. मागील आठवड्यात गुरुवारी उच्च न्यायालयाने रश्मी बर्वे यांना दिलासा देत जातवैधता समितीच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती दिली होती. मात्र निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली असल्याने त्यात हस्तक्षेप करण्यास न्यायालयाने नकार दिला होता. न्या. अविनाश घरोटे आणि न्या. मुकुलिका जवळकर यांच्या खंडपीठाने हा अंतरिम आदेश दिला होता. न्यायालयाने सर्व प्रतिवादी यांना नोटीस बजावून २४ एप्रिलपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे आदेशही दिले आहेत. हेही वाचा - बार्टीचे अधिकारी निघाले लंडनला! ग्लोबल भीमजयंतीच्या नावाखाली वंचित विद्यार्थ्यांच्या पैशाचा… हेही वाचा - श्श्श्श… वाघोंबांची तलावामध्ये सुरू आहे पूल पार्टी; ‘ठंडा ठंडा कुल कुल’मुळे बाहेर निघायलाच तयार नाही याचिकेनुसार, रश्मी बर्वे यांच्या जातप्रमाणपत्राचा एक मुद्दा अलीकडेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने निकाली काढला. मात्र, गेल्या आठवड्यात राज्य सरकारने नव्याने त्यांच्या चौकशीचे आदेश जारी केले. तसेच गेल्या आठवड्यात जिल्हा जातपडताळणी समितीनेसुद्धा बर्वे यांना नोटीस बजावली. समितीने तर त्यांना अवघ्या २४ तासांत उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले. हे नैसर्गिक न्याय नियमांच्या विरुद्ध आहे. इतकेच नाही तर अगदी तातडीने समितीने त्यांचे जातवैधता प्रमाणपत्र रद्द ठरविले. ही सर्व प्रक्रिया राजकीय सुडापोटी होत असून ती अवैध असल्याचा दावा करणारी याचिका रश्मी बर्वे यांनी त्यांचे वकील समीर सोनावणे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यावर तातडीने सुनावणी व्हावी, यासाठी याचिकाकर्त्यांतर्फे मागील आठवड्यात प्रयत्न करण्यात आले. मात्र, प्रकरण आजच ऐकले जावे अशी निकड नसल्याचे मत नोंदवित न्यायालयाने तत्काळ सुनावणी घेण्यास नकार दिला होता.
