वाघांच्या संख्येत वाढ, पण अधिवास क्षेत्रात घट!

भारतात वाघांना सामावून घेण्यासाठी पुरेसा अधिवास असला तरीही वाघांच्या वाढणाऱ्या संख्येसाठी हा अधिवास पुरेसा नाही. त्यासाठी अधिकच्या अधिवास क्षेत्राची आवश्यकता आहे. वाघांची संख्या १६ टक्क्यांनी वाढली, पण वाघांचे अधिवास क्षेत्र २२ टक्क्यांनी कमी झाले आहे. राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाअंतर्गत देशात दर चार वर्षांनी व्याघ्रगणनेचा अंदाज मांडण्यात येतो. २०१८च्या अहवालात ही बाब नमूद करण्यात आली आहे.

२०१८च्या व्याघ्रगणनेत २९६७ एवढी वाघांची संख्या असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. ही आकडेवारी वैज्ञानिक असली तरीही अंदाजित आहे. भारतातील ५० व्याघ्रप्रकल्प, अभयारण्य व राष्ट्रीय उद्यानातील ही आकडेवारी आहे. या ठिकाणी लावण्यात आलेल्या कॅमेरा ट्रॅपमध्ये आलेल्या वाघांच्या छायाचित्रांवरून ही अंदाजित आकडेवारी काढण्यात आली आहे. भारतातील वाघ असणाऱ्या २० राज्यांतील तीन लाख ८१ हजार ४०० किलोमीटर वनक्षेत्रात हे सर्वेक्षण करण्यात आले. २६ हजार ८३८ ठिकाणी कॅमेरा ट्रॅप लावण्यात आले होते. यात ७६ हजार ६५१ वाघांची छायाचित्रे आली. आतापर्यंत करण्यात आलेल्या वन्यजीव सर्वेक्षणापैकी हा सर्वेक्षणाचा सर्वात मोठा प्रयत्न आहे. यात एका वर्षांचे सुमारे दान हजार ४६१ स्वतंत्र वाघांचे फोटो आहेत. कॅमेरा ट्रॅपमध्ये आलेले ८३ टक्के छायाचित्र हे वैयक्तिक वाघांचे छायाचित्र आहेत आणि ते ८७ टक्के कॅमेरा ट्रॅपच्या आधारावर मोजण्यात आले आहेत. २००६ ते २०१८चा अभ्यास पाहिल्यानंतर वाघांची वार्षिक वाढ ही सहा टक्के दराने झाली आहे. २०१८ मध्ये वाघांचे अस्तित्व असलेले क्षेत्र २५ हजार ७०९ किलोमीटर इतके आहे. वाढलेले वाघ आणि कमी झालेले वाघ हे व्याघ्रकेंद्रित अधिवासातील आहेत. इतर संरक्षित क्षेत्राबाहेरील वाघांची स्थिती या अहवालात नाही. संरक्षित क्षेत्राबाहेरील व्याघ्र अधिवास आणि वाघांच्या संचारमार्गातील गणना यात नाही. संरक्षित क्षेत्राबाहेरील वाघांच्या अधिवासाचा स्रोत संरक्षित क्षेत्रातील वाघांना जोडण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहे. वन्यजीवांच्या संचारमार्गाच्या संरक्षणाची गरज या अहवालात व्यक्त करण्यात आली असून पायाभूत सुविधांच्या विकासामुळे हे संचारमार्ग खंडित होण्याचा धोका असतो हे देखील यात मान्य करण्यात आले आहे. त्यामुळेच वाघ्र संवर्धनात विकास आडवा येत असेल तर व्याघ्रसंवर्धनाला महत्त्व द्यावे लागेल. तसेच वाघांचे संचारमार्ग सुरक्षित राखावे लागतील, हा मुद्दा देखील या अहवालात प्रामुख्याने नमूद करण्यात आला आहे.

कर्नाटक राज्य यात आघाडीवर असून त्यापाठोपाठ मध्य प्रदेश, उत्तराखंड आणि तमिळनाडू या राज्यांचा समावेश आहे. उत्तरपूर्व पहाड, दक्षिण-पश्चिम घाट, ओडिसा आणि वाल्मिकी येथे वाघांना संरक्षण देण्याची गरज यात व्यक्त करण्यात आली आहे. नामेरी आणि पक्के येथे वाघांची संख्या कमी झाली आहे. तर बक्सा, पालामाऊ आणि डम्पा येथे वाघांची नोंदच झालेली नाही.

भारतात वाघ वाढले, पण वाघांच्या मृत्यूचा आलेखही वाढत आहे. यात नैसर्गिक मृत्यू कमी आणि शिकार व अपघाती मृत्यू अधिक आहे. ही संख्या ९० टक्के इतकी आहे. १०० वर्षांपूर्वी ४० हजार वाघ या देशात होते आणि १०० वर्षांत ही संख्या चार हजारावर देखील पोहोचली नाही. तरीही गेल्या चार व्याघ्रगणनेतील प्रत्येक टप्प्यातील वाढ ही आशादायक आहे. भारतातील ५० व्याघ्रप्रकल्प, अभयारण्य व राष्ट्रीय उद्यानातील ही आकडेवारी आहे. मात्र, इतरही संरक्षित क्षेत्रात, प्रादेशिक वनक्षेत्रात कॅमेरा ट्रॅपिंग होत नाही. त्यामुळे व्याघ्रगणनेत हे वाघ येत नाहीत.

– यादव तरटे पाटील, वन्यजीव अभ्यासक