वर्षभराहून जास्त काळानंतरही समितीच्या बैठकीची प्रतीक्षाच नागपूर : राज्यात एकीकडे वन्यजीव गुन्हे आणि मानव-वन्यजीव संघर्षांत वाढ होत असताना जिल्हा आणि विभागस्तरीय व्याघ्र कक्ष समितीला मात्र त्याचे गांभीर्य नाही. या समितीच्या दर तीन महिन्यांनी होणाऱ्या बैठका वर्ष उलटून गेले तरी होत नसल्याने समिती स्थापनेमागील उद्देशालाच हरताळ फासण्याचे काम संबंधित यंत्रणेकडून होत आहे. संपूर्ण राज्यातील व्याघ्र कक्ष समिती वर्षभराहून अधिक कालावधीपासून वाऱ्यावर आहेत. राज्यातील सर्वच जिल्ह्यात जिल्हास्तरीय व्याघ्र कक्ष समिती स्थापन करण्यात आल्या. वन्यजीवांच्या अवैध शिकारींवर नियंत्रण ठेवण्याच्या दृष्टिकोनातून सर्व विभागांना या समितीत स्थान देण्यात आले. जिल्हा पोलीस अधीक्षक (ग्रामीण) यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित समितीत महावितरण, सिंचन, रेल्वे अशा सर्वच विभागातील अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. या सर्व विभागात समन्वय तसेच वन्यजीव गुन्हे रोखण्यासाठी दर तीन महिन्यात आढावा घेण्यासाठी समितीची बैठक आयोजित करण्यात येते. मात्र, करोनाच्या नावाखाली गेल्या वर्षभरापासून अनेक जिल्ह्यांमध्ये बैठकाच झाल्या नाहीत. तर त्याआधी सुद्धा वर्षांतून कधीतरी होणाऱ्या बैठकांमध्ये संबंधित विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीच दांडी मारण्याचे धोरण अवलंबल्याने या समित्यांचे गांभीर्य कधीचेच हरवले होते. अलीकडेच विहिरीत पडलेल्या वाघाचा बचाव करताना विहिरीभोवताल गावकऱ्यांची अनियंत्रित गर्दी आणि वीजप्रवाहाने झालेला वाघाच्या मृत्यूने समितीच्या गांभीर्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. जिल्हास्तरावरीलच नाही तर विभागीय स्तरावरील व्याघ्र कक्ष समितीच्या बैठकीवरही प्रश्नचिन्ह आहे. नागपूर हे वनखात्याचे मुख्यालय असताना या जिल्ह्यातही करोनाच्या नावाखाली बैठकीला खो दिला गेला. तर करोनाच्या आधी झालेल्या बैठकीत अनेक सदस्यांना बोलावण्याचे टाळण्यात आले. मानद वन्यजीव रक्षकांना गरज पडली तरच या बैठकीला बोलावले जाते, पण राज्य वन्यजीव मंडळाच्या सदस्यांनाच या बैठकीतून हुलकावणी देण्यात आली. राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बैठकींपूर्वी पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी मंडळ सदस्यांसोबत साधलेल्या संवादात राज्य वन्यजीव मंडळाचे सदस्य कुंदन हाते यांनी व्याघ्र कक्ष समितीचा मुद्दा उपस्थित केला होता. मानव-वन्यजीव संघर्षांत कायदा व सुव्यवस्था सांभाळण्याची जबाबदारी या समितीवर असते. मात्र, जेथे बैठकांचे गांभीर्यच नाही तेथे हे कसे सांभाळणार, असाही प्रश्न यावेळी उपस्थित करण्यात आला. समितीत असलेल्या वेगवेगळ्या विभागातच समन्वयाचा अभाव आहे. कुणी जबाबदारी घ्यायला तयार नाही. वन्यजीवांची शिकार रोखण्यासाठी विविध विभागात समन्वय असावा, हा उद्देशच हरवल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यावेळी पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी या विषयाची गांभीर्याने नोंद घेतली. या समितीचे अध्यक्ष जिल्हा पोलीस अधीक्षक (ग्रामीण) असल्याने सर्व जिल्ह्यातील समिती अध्यक्षांना पत्र लिहून बैठकांबाबत अद्ययावत करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. दरम्यान, याबाबत राज्यातील सर्व समिती अध्यक्षांना तत्पूर्वीच समिती अद्ययावत करण्याबाबत तसेच बैठकांबाबत पत्र देण्यात आल्याचे वनखात्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
