विद्यार्थ्यांवर उपासमारीची वेळ, अभ्यासापेक्षा दोन वेळच्या जेवणाचीच चिंता नागपूर : सामाजिक न्याय विभागाच्या अंतर्गत येणारी राज्यातील सर्व वसतिगृहे करोना लसीच्या दोन्ही मात्रा, आरटीपीसीआर चाचणी केलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी १३ ऑक्टोबरला खुली करण्यात आली. मात्र, वसतिगृह सुरू करताना खानावळ कंत्राटीची प्रक्रिया पूर्ण न केल्याने आठ दिवसांपासून वसतिगृहातील खानावळ बंद असून विद्यार्थ्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. वसतिगृह सुरू होऊनही येथील विद्यार्थ्यांना काही सामाजिक संघटनांकडून जेवण पुरवले जात आहे. तर काही विद्यार्थ्यांना त्यांच्या अभ्यासापेक्षा दोन वेळचे जेवण हा चिंतेचा विषय झाला आहे. राज्यातील सर्व वसतिगृहे ही मार्च २०२० पासून बंद होती. यातील बहुतांश वसतिगृहे करोनामध्ये विलगीकरण केंद्र म्हणून वापरण्यात आली होती. मात्र, वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी शाखेच्या विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केल्यानंतर तब्बल १७ महिन्यांनी वसतिगृहे सुरू करण्यात आली. वसतिगृह प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांना करोना लसीच्या दोन्ही मात्रा घेणे, आरटीपीसीआर चाचणी, महाविद्यालयातील प्राचार्यांची परवानगी ही संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करावी लागली. यानंतर विद्यार्थ्यांना १३ ऑगस्टला वसतिगृहामध्ये प्रवेश देण्यात आला. असे असताना विद्यार्थ्यांना वसतिगृह सुरू झाल्यापासून खानावळीची सोय देखील समाज कल्याण विभागाद्वारे करणे अत्यंत गरजेचे होते. मात्र,आठवडा लोटूनही विभागाने कोणत्याच प्रकारची दखल घेतलेली नाही. राज्यातील महाविद्यालये सुरू होणार असल्याने सामाजिक न्याय विभागाने वसतिगृह सुरू करण्याची कार्यवाही स्वत:च्या स्तरावर करणे आवश्यक होते. मात्र, यासाठी विद्यार्थ्यांनी संघर्ष करावा लागला. आंदोलनानंतर वसतिगृह सुरू झाले खरे मात्र, खानावळ सुरू करण्यासंदर्भात शासनाने कुठलेही पाऊल उचलले नाही. राज्यातील सर्व वसतिगृहांमधील विद्यार्थ्यांना जेवणासाठी स्वत: सोय करावी लागत आहे. तर काही ठिकाणी सामाजिक संघटना विद्यार्थ्यांना भोजन पुरवत आहेत. मानव अधिकार संरक्षण मंचाने यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा केल्यानंतर शासनाने खानावळ सुरू करण्यासंदर्भात कार्यवाही सुरू केल्याची माहिती आहे. मात्र, अद्यापही यावर अंतिम निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना आणखी किती काळ उपासमारीत दिवस काढावे लागणार हा सवाल आहे. प्रत्येक विभागात एक आपत्कालीन आर्थिक तरतूद असते. त्याचा वापर करण्याचे अधिकार तेथील मुख्य अधिकाऱ्याला असतात. असे असतानाही त्याचा वापर न करता विद्यार्थ्यांना उपाशी ठेवले जात आहे. विद्यार्थ्यांवर होणारा अन्याय सहन केला जाणार नाही. - आशीष फुलझेले, सचिव, मानव अधिकार संरक्षण मंच.
