लोकसत्ता टीम

नागपूर: झाडांना इजा पोहोचवली तर ती इजा पोहोचवणाऱ्यांना शिक्षा देणारी महापालिका आता स्वत:च विदेशी पाहुण्यांसाठी एक, दोन नाही तर तब्बल हजारो झाडांची बळी घेण्यासाठी सरसावली आहे. त्यामुळे शहरातील वृक्षप्रेमींच्या तोंडून सध्या एकाच वाक्याची उजळणी होत आहे, ती म्हणजे ‘रक्षणकर्ताच बनला भक्षक’.

Slum Improvement Board, contract,
मुंबई : झोपडपट्टी सुधार मंडळातील ‘कंत्राटा’साठी गोळीबार!
HC orders Mumbai Municipal Corporation to devise alternative policy for unlicensed hawkers
विनापरवाना फेरीवाल्यांसाठी पर्यायी धोरण आखा, उच्च न्यायालयाचे मुंबई महानगरपालिकेला आदेश
High Court Takes Note of Petition Against Light Pollution from Tree Decorations in Mumbai sent notice to maharashtra government
झाडांवरील दिव्यांची सजावट प्रकाश प्रदुषणासाठी कारणीभूत, उच्च न्यायालयाकडून राज्य सरकारसह मुंबई पालिकेला नोटीस
onine
नाशिकमध्ये पर्यायी कांदा बाजार सुरू; तरीही शेतकऱ्यांची लूट ?

२२ मार्चपासून आयोजित ‘जी-२०’ साठी शहरात जय्यत तयारी सुरू आहे. विदेशी पाहूण्यांसमोर शहराचे वास्तव समोर येऊ नये म्हणून शहर सजवण्याचा घाट घातला जात आहे. मात्र, हे करताना महापालिकेकडून एक नाही तर अनेक नियमांची देखील पायमल्ली होत आहे. पर्यावरण कायद्याचे उल्लंघन करण्यासोबतच वृक्ष संवर्धन अधिनियमांचे उल्लंघन पालिकेकडून केले जात आहे. याच कायदा आणि नियमाच्या उल्लंघनावरुन महापालिकेने या शहरातील नागरिकांना दंड ठोठावला आहे. त्यामुळे महापालिकेकडून हा दंड कोण वसुल करणार, शहरातील झाडांचे झालेले नुकसान कोण भरुन काढणार, असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

आणखी वाचा- जी-२० साठी नागपूरचे सौंदर्यीकरण, रस्ते दुभाजकावरील झाडांची चोरी कॅमेरात कैद

वृक्षप्रेमींनी तर महापालिकेच्या या अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली आहे. ‘जी-२०’च्या निमित्ताने शहरात येणाऱ्या देशीविदेशी पाहूण्यांची वारी ज्या ज्या मार्गावरुन जाईल, त्या त्या मार्गावरील झाडांवर रोषणाई करण्यात आली आहे. झाडांना खिळे ठोकण्यात आले आहेत. त्यावर किती कोटी खर्च केला हा मुद्दाच वेगळा, पण पर्यावरण कायदा आणि वृक्षसंवर्धन अधिनियमाच्या उल्लंघनाचे काय. या झाडांवर खिळे ठोकून विविध प्रकारचे हॅलोजन व एलईडी दिवे बसवण्यात आले आहेत. काही ठिकाणी झाडाच्या फांद्या देखील कापण्यात आल्या आहेत. यातील अनेक झाडे ‘वारसा’ या वर्गवारीत मोडणारी म्हणजेच १०० वर्ष जूनी आहेत. त्यामुळे आता झाडांचा श्वास कोंडणारी कृती करणाऱ्या महापालिकेवर वृक्षसंवर्धन अधिनियमांतर्गत कारवाई होणार का, अशी विचारणा केली जात आहे.

विशेष म्हणजे याच महापालिकेने ३ वर्षांपूर्वी झाडांचे खिळे, फलक काढण्याची मोहीम सुरू केली होती. तसेच झाडांना विजेच्या माळा गुंडाळण्यावर देखील कारवाई सुरू केली होती.