अकोला : अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग करून तिच्यावर बलात्कार केल्याप्रकरणी आरोपीला दोषी ठरवत १० वर्षांची सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावण्यात आली. वि. अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश गोगरकर यांच्या न्यायालयाने हा निकाल दिला. मंगेश जानराव तायडे (२८, रा. रामगांव ता.व जि. अकोला) असे आरोपीचे नाव आहे. आरोपी हा पीडितेचा चुलत काका आहे.

१७ जानेवारी २०२१ रोजी दुपारी १२.३० वाजता पीडिता गावातील बहिरखेड-दहीगांव गावंडे मार्गावर तुरीच्या शेंगा आणण्यासाठी एकटीच गेली होती. आरोपी हा पीडितेच्या मागे शेतात आला. त्याने पीडितेचा विनयभंग करून बलात्कार केला. पीडिता आरोपीच्या हाताला चावा घेऊन ओरडली. त्यामुळे आरोपीने घटनास्थळावरून पळ काढला.

pm narendra modi
मोदींना सहा वर्षांसाठी अपात्र ठरवण्याची मागणी करणारी याचिका न्यायालयाने फेटाळली; न्यायमूर्ती म्हणाले…
supreme court on private hospitals bed
राखीव खाटांच्या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाकडून खासगी रुग्णालयांची कानउघडणी; म्हणाले, “ही रुग्णालये सरकारी अनुदान घेतात पण…”
Abhishek Ghosalkar murder case
अभिषेक घोसाळकर हत्या प्रकरणाचा तपास सीबीआय किंवा एसआयटीकडे द्या, तेजस्वी घोसाळकरांची उच्च न्यायालयात मागणी
D Y Chandrachud News in Marathi
सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांनी उच्च न्यायालयांच्या ‘या’ कृतीवर व्यक्त केली चिंता; म्हणाले, “जे खटले १० महिन्यांपेक्षा जास्त…”

हेही वाचा – रेल्वे प्रवाशांसाठी महत्त्वाचे : नागपूर-शहडोल नवीन रेल्वेगाडी; ‘या’ तारखेपासून तिकीट विक्री, जाणून घ्या सविस्तर…

या प्रकरणी बोरगांव मंजू पोलीस ठाण्यात आरोपी विरुद्ध भा.दं.वि. कलम ३५४, ३७६, ३७६ (२) (एफ), ३७६ (३) व कलम ३, ४, ७, ८ पोक्सो कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला. या प्रकरणी तपास करून न्यायालयात दोषारोपपत्र सादर करण्यात आले. सरकार पक्षाने एकूण १२ साक्षीदार तपासले. न्यायालयाने आरोपी मंगेश जानराव तायडे याला दोषी ठरवून १० वर्षे सक्त मजुरीची शिक्षा व पाच हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली.

हेही वाचा – चंद्रपूर : वेकोलि क्षेत्रात ‘ड्रोन’द्वारे देखरेख ठेवा, हंसराज अहीर यांचे निर्देश

तसेच दंड न भरल्यास अतिरिक्त तीन महिने साध्या कारावासाची शिक्षा सुनावली. तसेच भा.दं.वि. कलम ३५४ व कलम ८ पोक्सोअंतर्गत दोषी ठरवून तीन वर्षे सक्त मजुरीची शिक्षा व एक हजार रुपये दंड अशी शिक्षा सुनावली. दंड न भरल्यास अतिरिक्त एक महिना साधा कारावास भोगावा लागणार आहे. या प्रकरणात अतिरिक्त सरकारी वकील शितल भुतडा यांनी सरकार पक्षाची बाजू मांडली.