‘नॉन वोवन’ कापडी पिशव्यांवरील बंदीचा फटका आज कामगार दिन नागपूर : राज्य शासनाने प्लास्टिक बंदीच्या निर्णयासोबतच काही प्रमाणात प्लास्टिकचा अंश असलेल्या ‘नॉन वोवन’ कापडी पिशव्यांवरही बंदी घातली आहे. या पिशव्या शंभर टक्के प्लास्टिकच्या नाहीत. त्यात ६० टक्के कापड वापरले जाते. मात्र, बंदीमुळे कामगारही संकटात सापडले आहे. या व्यवसायाशी जुळलेल्या तब्बल पंधरा हजार कामगारांवर बेरोजगारीचे संकट ओढवले आहे. शासनाने पर्यावरणाला होणारे धोके ओळखून राज्यात प्लास्टिकबंदीचा निर्णय घेतला. त्यामुळे प्लास्टिकपासून तयार होणाऱ्या वस्तूंचे कारखाने बंद पडले. कोटय़वधी रुपयांच्या मालाची खरेदी-विक्री थांबली. यामुळे व्यापाऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. ‘नॉन वोवन’ कापडी पिशव्यावरील बंदीमुळे पंधरा हजार कामगारांवर बेरोजगारीचे संकट वावरत आहे. या पिशव्यांचे उद्योग वस्रोद्योग मंत्रालयाच्या अधिपत्याखाली येतात हे विशेष . ‘नॉन वोवन’ पिशव्यांमध्ये प्लास्टिकचा वापर अंशत: आहे. कापड आणि रसायनापासून त्या तयार केल्या जातात. त्यामुळे ती प्लास्टिकची नसून कापडी पिशवी ठरते. शिवाय या बॅग्ज रस्त्यांवर फेकल्या जात नाहीत. त्यामुळे त्या नष्ट करण्याचा प्रश्नच उरत नाही. परिणामी, पर्यावरणावरही त्याचा परिणाम होत नाही. या पिशव्या सतत महिनाभर उन्हात पडल्यास जीर्ण होतात. या व्यवसायात मोठय़ा प्रमाणात स्थानिक महिला कामगार काम करतात. नागपुरात कावरापेठ, लालगंज, ताजाबाद, हसनबाग या भागात छोटे-मोठे शंभर कारखाने आहेत. प्रत्येक घरातील महिला पिशव्या शिवतात. शिलाईच्या कामात त्यांना महिन्याला जवळपास तीन ते चार हजार रुपयांचे उत्पन्न मिळते. या उद्योगात महिन्याला पाच कोटींची उलाढात होत असून ३०० टन मालाची निर्मिती केवळ नागपुरात होते. केवळ विदर्भातूनच नाही तर छत्तीसगड, रायपूर, मध्यप्रदेशासह दक्षिण भारतातूनही या थल्यांची मोठी मागणी नागपूरच्या बाजारपेठेत आहे. सरकारने विचार करावा सरकारने या निर्णयावर फेरविचार करावा. मी घरी राहून पिशव्या शिवून चार हजार रुपये कमावते. गेल्या पाच वर्षांपासून मी हे काम करते. पती ऑटोचालक आहेत. मुलांच्या शिक्षणाचा थोडाफार भार मी उचलते. मात्र, उद्योग बंदी झाल्यास बेरोजगारी वाढेल आणि आमच्या घरची आर्थिक स्थिती अधिक बिकट होईल. संध्या आतीलकर, कामगार पिशव्या प्लास्टिकच्या नाही मी गेल्या वीस वर्षांपासून ‘नॉन वोवन’ पिशव्यांच्या व्यवसायात आहे. कारखान्यात मशीनच्या मदतीने कापड तयार करण्यात येतो. यात टिकाव धरण्यासाठी प्लास्टिकचा नाममात्र उपयोग होतो. तरी देखील शासनाने यावर बंदी घातली आहे. हा आमच्यावर अन्याय आहे. कावरापेठ परिसरात अनेकांची चूल या व्यवसायावर पेटते. त्यामुळे तब्बल पंधरा हजार कामगार बेरोजगार होण्याची शक्यता आहे. कावरापेठ भागात घराघरात हा शिलाईचा व्यवसाय होतो. याचा विचार शासनाने करावा. या निर्णयातून आम्हाला वगळावे, अशी आमची मागणी आहे. यासंदर्भात आम्ही मध्य नागपूरचे आमदार विकास कुंभारे यांनाही निवेद दिले आहे. अनिस खान, अध्यक्ष गोळीबार गांजाखेत व्यापारी संघ. यावर आहे बंदी प्लास्टिकपासून बनवल्या जाणाऱ्या पिशव्या तसेच थर्माकॉल (पॉलिस्टायरिन) व प्लास्टिकपासून त्या होणाऱ्या डिस्पोजेबल वस्तू (ताट, वाटय़ा, कप, ग्लास, चमचे) हॉटेलमध्ये अन्नपदार्थ पॅकेजिंगसाठी वापरले जाणारे भांडे, वाटी, स्ट्रॉ, नॉन वोवन (पॉलिप्रॉपीलेन) बॅग्ज, द्रवपदार्थ साठवण्यासाठी वापरात येणारे प्लास्टिक पाऊच, सर्वप्रकारचे अन्नपदार्थ, धान्य इत्यादी साठवण्यासाठी व वाहून नेण्यासाठी वापरातील प्लास्टिक तसेच त्याचे उत्पादन, वापर, साठवणूक, वितरण, घाऊक व किरकोळ विक्री, आयात व वाहतूक करण्यावर बंदी आहे.
