नागपूर : करोना साथीनंतर आलेल्या दिवाळीसाठी शासनाकडून आर्थिक मदत व्हावी या प्रतीक्षेत असलेले इमारत बांधकाम कामगार, घरकाम करणाऱ्या महिला कामगार व इतरही असंघटित कामगार शासनाच्या घोषणेची वाट पाहात आहेत. येत्या दोन दिवसात याबाबत निर्णय न झाल्यास त्यांची दिवाळी अंधारातच जाण्याची शक्यता आहे. राज्यात इमारत बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाकडे आतापर्यंत नोंदणी झालेल्या कामगारांची एकूण संख्या १८ लाख ७५ हजार ५१० असून त्यापैकी प्रत्यक्षात कार्यरत कामगारांची संख्या ही ११ लाख ९२ हजार ४७४ आहे. यापैकी शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या ही २ लाख २८ हजार ९०३ आहे. त्याच प्रमाणे घरेलू कामगार मंडळाकडे नोंदणी झालेल्या नागपूर जिल्ह्यातील महिलांची संख्या ही १ लाख १४ हजारांवर आहे. इमारत बांधकाम कामगारांना कोविड काळात शासनाकडून दीड वर्षात तीन टप्प्यात अनुक्रमे २०००, ३००० आणि १५०० रुपये रुपये शासनाकडून मदत जाहीर झाली. तशीच अल्प मदत घरेलू कामगारांनाही झाली. मात्र दिवाळीसाठी आर्थिक मदत मिळावी म्हणून कामगार संघटनांनी शासनाकडे मागणी केली आहे. इमारत बांधकाम कामगार संघटनेने यासंदर्भात एक विनंती पत्र मंडळाला दिले आहे. मंडळानेही त्यांना सकारात्मक आश्वासन दिले, मात्र अद्याप मदत जाहीर झाली नसल्याचे स्वराज्य बांधकाम कामगार संघटनेचे अध्यक्ष धनराज गेडाम यांनी सांगितले. दोन वर्षापासून करोनामुळे घरेलू कामगार आर्थिक अडचणीत असल्याने त्यांना दिवाळीचा बोनस मिळावा, अशी मागणी विदर्भ मोलकरीण संघटनेने केली आहे. यासाठी संघटनेने शुक्रवारी नागपुरात निदर्शनेही केली. मात्र अद्याप त्यावर निर्णय झाला नाही. २०२१ मध्ये शासनाने अर्थसंकल्पात घरेलू कामगार योजना घोषित केली, त्यातून ही मदत दिली जावी, असे मत संघटनेचे विलास भोंगाडे यांनी व्यक्त केले. अधिकृत आदेश नाहीत याबाबत अतिरिक्त कामगार आयुक्त (प्रभारी) नितीन पाटणकर यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, कामगारांना बोनस देण्याची तरतूद नियमात नाही. पण सरकार काही मदत करू शकते. मात्र यासंदर्भात अद्याप शासनाकडून अधिकृत आदेश प्राप्त झालेले नाहीत.
