वयाच्या विसाव्या वर्षी सहा महिलांचे गर्भाशय काढण्यात आल्याचे बीड तालुक्यातील वंजारवाडी येथे विधिमंडळाने नेमलेल्या सहा सदस्यीय समितीसमोर उघडकीस आले. विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या समितीने केलेल्या पाहणीत पीडित महिलांशी चर्चा केल्यानंतर ही बाब स्पष्ट झाली. ऊसतोड कामगार म्हणून काम करणाऱ्या  महिलांमध्ये गर्भाशय काढण्याच्या शस्त्रक्रिया बीड जिल्ह्य़ातील डॉक्टर सर्रासपणे करत असल्याचे उघडकीस आले होते. अनेक महिलांमध्ये  गर्भाशयाची पिशवी नसल्याचे प्रकरण माध्यमांमध्ये चर्चेत आल्यानंतर राज्य सरकारने या अनुषंगाने समिती नेमली होती.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

गर्भाशय काढून टाकण्याच्या शस्त्रक्रियेसंदर्भात गठित केलेल्या समितीच्या अध्यक्षा डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बुधवारी बैठक घेतली तसेच काही गावांना भेटी दिल्या. वंजारवाडी येथे विसाव्या वर्षी गर्भाशय काढलेल्या सहा पीडित महिलांना भेटले असल्याचे त्यांनी सांगितले. बीड जिल्ह्य़ात गर्भाशय काढण्याच्या शस्त्रक्रियेचे प्रमाण वाढले असल्याचेही त्यांनी नंतर पत्रकार बैठकीत सांगितले. गर्भाशय काढण्यासाठी कोणती नियमावली असावी व काय उपाययोजना असाव्यात, यावर चर्चा करण्यासाठी आतापर्यंत तीन बठका झाल्या आहेत. ऊसतोड कामगार महिलांच्या आरोग्यविषयक अडचणी जाणून घेण्यासाठी आणि शस्त्रक्रिया झालेल्या पीडितांशी चर्चा करण्यासाठी समितीने दोन दिवसाचा दौरा बुधवारी पूर्ण केला. या दौऱ्यात समितीच्या सदस्यांनी सामाजिक संघटनांचे प्रतिनिधी, साखर कारखान्यांचे मुकादम, कामगार संघटना यांच्याशी चर्चा केली. ऊसतोड कामगार महिलांसाठी सुरू असलेली आयरुमगलम योजना का बंद झाली, याबाबतही समितीने जिल्हा प्रशासनाकडून माहिती मागविली आहे. साखर कारखान्यावर जाण्यापूर्वी कामगार महिलांची आरोग्यविषयक तपासणी करावी आणि परतल्यानंतरही त्यांची तपासणी करण्याच्या सूचना आरोग्य विभागाला दिल्याचे डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले. तसेच मुकादम आणि कामगार संघटनेने साखर कारखान्यांशी असणारा करार पाचऐवजी तीन वर्षांचा करावा, अशी सूचना मांडली आहे. त्यावर एकमत झाले असून ही सूचना वरिष्ठांसमोर ठेवण्यात येणार असल्याचे त्या म्हणाल्या. आरोग्य साक्षरता वाढवण्याच्या दृष्टीने आवश्यक ते सर्व प्रयत्न करण्याच्या सूचना येथील यंत्रणेला दिल्या आहेत. तसेच ऊसतोड कामगार महिलांच्या आरोग्यविषयक कामाचा अहवाल तातडीने सादर करा, असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्याचेही त्यांनी सांगितले. या वेळी समितीतील सदस्य आमदार विद्या चव्हाण, मनीषा कायंदे, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीपकुमार व्यास, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. अशोक थोरात आदींची उपस्थिती होती.

Nagpur News (नागपूर / विदर्भ न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Uterus surgery on women in the twentieth year
First published on: 18-07-2019 at 02:09 IST