विभागप्रमुखपदी कायम ठेवण्याचे आदेश

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुभाष चौधरी आणि राज्यशास्त्र विभागाचे प्रमुख डॉ. मोहन काशिकर यांच्यातील वाद उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात पोहोचला आहे. न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. अनिल किलोर यांनी विद्यापीठाला नोटीस बजावून उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. तसेच डॉ. काशिकर यांना विभागप्रमुखपदी कायम ठेवण्याचे आदेश विद्यापीठाला दिले.

डॉ. मोहन काशिकर हे राज्यशास्त्र विभागाचे प्रमुख असताना कुलगुरूंनी त्यांच्याकडे मानव्यशास्त्र विभागाची अतिरिक्त जबाबदारी सोपवली. पण, डॉ. काशिकर यांनी कौटुंबिक कारणांमुळे ती जबाबदारी स्वीकारण्यास नकार दिला. त्यामुळे कुलगुरूंनी त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून कर्तव्यात कसूर करण्याचा ठपका ठेवला. यावर त्यांनी उत्तर दाखल केले. पण, कुलगरूंचे समाधान झाले नाही. त्यांनी दुसऱ्यांदा त्यांना उत्तर मागितले. त्यावरही समाधान न झाल्याने डॉ. काशिकर यांच्यावर कारवाई करून त्यांना विभागप्रमुख पदावरून हटवले व एक वर्ष वेतनवाढ रोखली. त्याविरुद्ध त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. कुलगुरूंनी दिलेली अतिरिक्त जबाबदारी आपण कौटुंबिक कारणांमुळे नाकारली. या आकसापोटी त्यांनी आपल्यावर कारवाई केली आहे. कुलगरूंचा निर्णय अन्यायकारक असून आपण इतर दोन विद्यापीठात कुलगुरूपदाच्या भरती प्रक्रियेत शर्यतीत आहोत. आपण अनेक टप्पे ओलांडले असून या कारवाईमुळे भविष्यातील वाटचालीला बाधा निर्माण होणार आहे. त्यामुळे कुलगरूंनी केलेली कारवाई रद्द करावी, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली. यावर न्यायालयाने विद्यापीठाला नोटीस बजावून तीन आठवडय़ात उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. तसेच त्यांना विभाग प्रमुख पदावर कायम ठेवण्यात यावे, असे आदेश विद्यापीठाला दिले. डॉ. काशिकर यांनीही कुलगुरू यांच्याकडे निवेदन करावे व कुलगुरूंनी मानवीय दृष्टिकोनातून गुणवंत व्यक्तीचे नुकसान होऊ नये म्हणून वाद समोपचाराने सोडवावा, अशी सूचना केली. डॉ. काशिकर यांच्यावतीने अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा आणि विद्यापीठातर्फे अ‍ॅड. सुधीर पुराणिक यांनी बाजू मांडली.

Nagpur News (नागपूर / विदर्भ न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Vc and mohan kashikar dispute reached in nagpur bench of the high court zws
First published on: 17-06-2021 at 00:25 IST