नागपूर : विदर्भ आणि मराठवाडा येथील औद्योगिकरण व सेवाक्षेत्राचा अनुशेष अजूनही कायमच आहे. राज्य सरकारने विकास मंडळे संपुष्टात आणून या क्षेत्राचा अनुशेष भरून काढणारी यंत्रणाच मोडकळीस आणली आहे. परिणामी, या क्षेत्रात विदर्भाचे मागासलेपण वाढत जाणार असून प्रादेशिक समतोलही वाढण्याची शक्यता आहे.भारतीय घटनेच्या कलम ३७१(२) अंतर्गत, ३० एप्रिल १९९४ पासून स्थापित महाराष्ट्रातील विकास मंडळांची मुदत दोन वर्षांपूर्वी (३० एप्रिल २०२०) रोजी संपुष्टात आली. विदर्भ व मराठवाडा हा भाग अजूनही पश्चिम महाराष्ट्रापेक्षा मागासलेला आहे. विदर्भ व मराठवाडय़ातील औद्योगीकरण, रोजगार संधी, दरडोई उत्पन्न, सेवा क्षेत्र इत्यादी संबंधीच्या निर्देशांकांद्वारे हे मागासलेपण ठळकपणे अधोरेखित होते. १९९४ च्या निर्देशांक व अनुशेष समितीनंतर महाराष्ट्रातील विभागनिहाय विकासाचा अभ्यास झालेला नाही. २०११ मध्ये, निर्देशांक व अनुशेष समितीने जी ९ विकास क्षेत्र प्रामुख्याने अभ्यासली होती त्यातील आर्थिक अनुशेष संपल्याचे शासनाने जाहीर केले, पण भौतिक अनुशेष कायमच आहे. निर्देशांक व अनुशेष समितीने जी ९ विकास क्षेत्रे अभ्यासली त्यात महत्त्वाचे विकास क्षेत्र जसे औद्योगिकरण व सेवाक्षेत्र यांचा समावेश नव्हता. विकास मंडळे ही महाराष्ट्रातील समन्यायी विकासासाठी व त्याचा पाठपुरावा करण्यासाठी एक न्यायपूर्ण व्यासपीठ होते. परंतु, आता दोन वर्षे झालीत, अजून विकास मंडळे पुनर्जीवित झाले नाहीत. विकास मंडळे पुनर्जीवित करून, विभागनिहाय विकास क्षेत्रांचा सापेक्ष अभ्यास करण्यासाठी उच्चस्तरीय समितीची स्थापना व्हायला हवी.-प्रा. डॉ. संजय खडक्कार, माजी तज्ज्ञ सदस्य, विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ.
