फसवणुकीचा गुन्हा रद्द करण्यास नकार माजी सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे व इतरांविरुद्ध यवतमाळ जिल्ह्य़ातील वडगाव मार्ग पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आलेला फसवणुकीचा गुन्हा रद्द करण्यास उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नकार दिला आहे. त्यामुळे मोघे यांनी आपली याचिका मागे घेतली असून कारवाई करण्यावरील स्थगितीही आपोआप हटली आहे. अयुद्दीन शमसुद्दीन सोलंकी यांच्या तक्रारीवर हा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. सोलंकी हे कुर्ली गावाचे सरपंच होते. त्यावेळी शिवाजीराव मोघे हे परिवहन मंत्री असताना त्यांचा पुतण्या विजय आणि त्यांचा तत्कालीन स्वीय सहाय्यक देवानंद पवार यांनी आदिवासी आश्रमशाळा व डी.एड्. महाविद्यालया परवानगी मिळवून देण्याचे आमिष सोलंकी यांना दाखवले होते. त्याकरिता सोलंकीकडून ४२ लाख रुपये स्वीकारले होते. पण, त्यांनी पैसे स्वीकारूनही शाळा व महाविद्यालयाला मान्यता मिळवून दिली नाही. त्यामुळे सोलंकी हे वारंवार मोघे यांच्याशी संपर्क करीत होते. पण, त्यांच्याकडून कोणताच प्रतिसाद मिळत नव्हता. शेवटी त्यांनी पोलिसांत तक्रार दिली. पोलिसांनी तक्रारीवर कोणतीच कारवाई न केल्याने प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे तक्रार अर्ज दाखल केला. न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर जुलै २०११ मध्ये यवतमाळ शहरातील वडगाव मार्ग पोलीस ठाण्याला मोघे व इतरांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. पोलिसांनी गुन्हा दाखल केल्यानंतर मोघे यांनी तो गुन्हा रद्द करण्याची विनंती करणारा अर्ज उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केला. त्या अर्जावर सुनावणी झाल्यानंतर ऑक्टोबर २०१२ मध्ये तत्कालीन न्यायालयाने तपासावर व प्रक्रियेवर स्थगिती दिली होती. तेव्हापासून प्रकरण प्रलंबित होते. गुरुवारी त्यावर न्या. झका हक आणि न्या. पुष्पा गनेडीवाला यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने गुन्हा रद्द करण्यास नकार दिला. त्यामुळे मोघे यांनी आपला अर्ज मागे घेतला. मोघे यांच्यावतीने अ‍ॅड. राहुल कुरेकर यांनी काम पाहिले.
