‘सेव्ह मेरिट, सेव्ह नेशन’मध्ये उभी फूट

राज्यात अतिरिक्त आरक्षणाच्या विरोधात सुरू झालेल्या ‘सेव्ह मेरिट, सेव्ह नेशन’ चळवळीतील सदस्यांमध्ये  विद्यमान सरकारचा विरोध दर्शवण्यासाठी ‘नोटा’चा पर्याय निवडायचा की, मतदान करायचे, या मुद्यावरून उभी फूट पडली आहे. यातील डॉ. अनिल लद्धड यांचा गट ‘नोटा’वर ठाम आहे, तर डॉ. संजय देशपांडे यांच्या दुसऱ्या  गटाने ‘नोटा’ला विरोध केला आहे.

या मोहिमेत  आरक्षणाच्या विरोधात नागपूरसह संपूर्ण विदर्भात ठिकठिकाणी तसेच लोकप्रतिनिधींच्या घरासमोरही निदर्शने करण्यात आली. निवडणुका जाहीर होताच आंदोलकांनी ६ ऑक्टोबरला  बैठक घेऊन सरकारच्या विरोधात ‘नोटा’चा वापर करण्याचे ठरवले. मात्र, त्याला भाजप समर्थक गटातील काही सदस्यांनी विरोध दर्शवला. त्यामुळे अंतिम निर्णय न घेता १३ ऑक्टोबरला चळवळीतील सहभागी सर्व समाज गटांना बोलावून एकमताने निर्णय घेण्याचे ठरवण्यात आले. मात्र, या बैठकीआधीच भाजप समर्थक गटाने निवडणुकीत ‘नोटा’न वापरता मतदान करण्याचा निर्णय परस्पर जाहीर केला. परंतु डॉ. लद्धड गट अजूनही ‘नोटा’ वर ठाम आहे. मध्यप्रदेशप्रमाणे महाराष्ट्रातही भाजपला झटका देण्यासाठी ‘नोटा’चा पर्याय निवडण्याची भूमिका या गटाने घेतली आहे. यासाठी ‘सेव्ह मेरिट..’च्या ९९ सदस्य संघटनांचे समर्थन मिळाले असून केवळ मुख्यमंत्र्यांच्या विधानसभा क्षेत्रातच नाही तर सर्वच ठिकाणी ‘नोटा’चा पर्याय निवडणार असल्याचे डॉ. लद्धड  यांनी स्पष्ट केले. यामुळे अतिरिक्त आरक्षणाच्या विरोधात सुरू झालेल्या आणि फार कमी दिवसांत आपला ठसा उमटवणाऱ्या या चळवळीमध्ये फूट पडल्याचे चित्र आहे.

दरम्यान, चळवळीतील एका गटनाने अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघाच्या बॅनरखाली दोन दिवसांआधी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेत त्यांना मागण्यांचे निवेदन दिले.

तसेच ही चळवळ अराजकीय असल्याचे प्रसिद्धी पत्रक परस्पर जारी केले. या विरोधात दुसऱ्या गटाने आक्रमक भूमिका घेत ‘नोटा’चा पर्याय राज्यभर वापरून अप्रत्यक्षपणे भाजपला धडा शिकवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

चळवळीवर राजकारण जड

मारवाडी आणि वैश्य समाज हा भाजपचा परंपरागत मतदार होता. मात्र, जीएसटी आणि नोटाबंदीने व्यापारी वर्गाचे कंबरडे मोडल्याने या आंदोलनात जुळलेल्या या वर्गाने विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने भाजपला धडा शिकवण्याचा निर्णय घेतल्याची चर्चा आहे. भाजप आणि संघ परिवारातील अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ, केरला समाजाने राजकीय दबावामुळे ‘नोटा’चा विरोध केल्याची माहिती आहे.

‘सेव्ह मेरिट..’च्या चळवळीमध्ये विविध समाजांचे घटक जुळले होते. त्यामुळे ‘नोटा’ संदर्भातील निर्णय हा एकमताने घ्यायला हवा होता. मात्र, काहींनी परस्पर मतदान करण्याचा निर्णय घेतला. असे करण्याआधी त्यांनी चळवळीतील सदस्यत्वाचा राजीनामा द्यायला हवा होता. काही लोक स्वत:चा अजेंडा सामूहिक चळवळीत वापरू पाहत आहेत. मात्र, आमच्या बैठकीने ‘नोटा’चा पर्यायच निवडण्याचा निर्णय घेतला आहे.  – डॉ. अनिल लद्धड, संयोजक, ‘सेव्ह मेरिट, सेव्ह नेशन’