नागपूर : हिंदी भाषा सक्तीची नाही म्हणत शालेय अभ्यासक्रमात हिंदी भाषा लादून महायुती सरकारने आपली नियत दाखवली आहे, अशी टीका काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली. त्यांनी राज्य सरकारच्या निर्णयाचे परिपत्रक एक्सवर टाकून प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.
त्या वडेट्टीवार म्हणाले, फक्त शब्दछळ करणे या सरकारला जमते. महाराष्ट्रात मराठी टिकवण्यासाठी संघर्ष करण्याची वेळ या सरकारने आज मराठी माणसावर आणली आहे. महायुती सरकारचे मातृभाषा आणि मराठीवर किती बेगडी प्रेम आहे हे आज महाराष्ट्रा्पुढे आले आहे.
महाराष्ट्र सरकारने शाळेमध्ये हिंदी भाषा शिकवणे अनिवार्य केल्यानंतर वाद वाढला आहे. परंतु, आता महाराष्ट्रात हिंदीसाठी सक्तीचा शब्द काढून टाकण्यात आला आहे. इयत्ता पहिली ते पाचवीपर्यंत हिंदीला तिसरी भाषा म्हणून शिकवण्याबाबत सक्तीचा शब्द मागे घेण्यात आला आहे, परंतु सर्वसाधारणपणे हिंदी ही तिसरी भाषा म्हणून शिकवली जाईल. शालेय शिक्षण विभागाने याबाबत एक नवीन सरकारी निर्णय जारी केला आहे. ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की, इयत्ता पहिलीपासून त्रिभाषिक सूत्र स्वीकारले जाईल, जर वर्गातील २० पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना हिंदीऐवजी दुसरी भाषा शिकायची असेल तर शिक्षक ती प्रदान करतील किंवा ती भाषा ऑनलाइन शिकवली जाईल.
नवीन सरकारी आदेश?
हिंदी ही सामान्य तृतीय भाषा असेल आणि विद्यार्थ्यांना तिसरी भाषा निवडण्याचा अधिकार देखील असेल. तथापि, जर या विद्यार्थ्यांनी हिंदीऐवजी इतर भारतीय भाषांपैकी एक तृतीय भाषा म्हणून शिकण्याची इच्छा दर्शविली तर त्या विद्यार्थ्यांना ती भाषा तिसरी भाषा म्हणून शिकण्याची परवानगी दिली जाईल. तिसऱ्या भाषेसाठी शिक्षक नियुक्तीच्या बाबतीत, त्यांच्या शाळेत अशा विद्यार्थ्यांची संख्या किमान २० असावी, असे शालेय शिक्षण विभागाच्या या आदेशात म्हटले आहे.
