बुलढाणा जिल्ह्यातील जिगावमधून अकोल्यासाठी पाणी आरक्षित

अकोला शहरात नागरिकांना पिण्याचे पाणी पुरवठा करण्यासह केंद्र शासनाच्यावतीने मंजूर सांडपाणी व्यवस्था कार्यान्वित करण्यासाठी पाण्याची मोठ्या प्रमाणात मागणी निर्माण झाली होती. या सर्व बाबींचा विचार करता शासनाकडे वाढीव पाणी पुरवठा होण्यासाठी पाणी आरक्षणाचा प्रस्ताव सादर केला होता. अकोला शहरवासियांच्या पाणी आरक्षणाच्या मागणीसाठी भाजप आमदार रणधीर सावरकर व इतरांनी पाठपुरावा केला.

हेही वाचा…‘जीपीएस कनेक्ट’च्या माध्यमातून विनाचालक ट्रॅक्टरद्वारे पेरणी, जर्मन तंत्रज्ञानाचा महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच वापर; जाणून घ्या फायदे…

केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत-२ कार्यक्रमांतर्गत पाणी पुरवठा केला जाणाऱ्या आणि सांडपाण्याची व्यवस्था करण्यात येणाऱ्यांना संस्थांना पाणी वापर मापदंडानुसार जिगाव प्रकल्पातून पाणी देण्यात येणार आहे.

त्यामध्ये अकोला महानगरपालिका वाढीव पाणी पुरवठा योजनेचा समावेश करून २४.१३ द.ल.घ.मी. पाणी वापर हक्क प्रस्तावास अटींच्या अधिन राहून मान्यता देण्यात आली. घरगुती पिण्याच्या पाणी प्रयोजनासाठी राज्यातील क व ड वर्ग महानगरपालिकांच्या बिगरसिंचन आरक्षणाच्या प्रस्तावांस मान्यता देताना सिंचन पुर्नस्थापनेचा खर्च माफ करण्यात आला आहे.

हेही वाचा…सावधान! प्राप्तिकर विभागाचे बनावट नियुक्तीपत्र, १४.५० लाखांची फसवणूक

त्याला लाभ अकोला महापालिकेला होईल. जलस्त्रोत प्रदुषित करणाऱ्या पाणी वापरकर्त्याकडून दंडनीय पाणीपट्टी आकारणी करण्याच्या अटींचे पालन करणे महापालिकेला बंधनकारक राहील. वापर करतांना उपलब्ध पाण्याची गुणवत्ता पिण्यास योग्य करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याची जबाबदारी महापालिकेची राहणार आहे. पाण्याच्या मागणीचा वापर कमी करण्यासाठी जास्तीचे प्रयत्न महापालिकेला करावी लागतील. सांडपाण्यामुळे जलस्त्रोताचे अथवा नद्यांचे प्रदूषण होणार नाही, दक्षता सुद्धा घ्यावी लागेल.

जिगाव प्रकल्पात पुरेसा पाणीसाठा निर्मिती अंति वाढीव अकोला पाणी पुरवठा योजना कार्यान्वित करण्यात यावी, अशा सूचना जलसंपदा विभागाने दिल्या आहेत.

हेही वाचा…गडचिरोलीतील नक्षलवादी चळवळीला हादरा, जहाल नक्षलवादी नेता गिरीधर याचे पत्नीसह आत्मसमर्पण

अमृत योजनेच्या कामाला गती येणार

जिगाव प्रकल्पातून पाणी आरक्षण करण्यात आल्याने अमृत योजना-२ मंजुरीच्या कामाला गती मिळेल. हद्दवाढ क्षेत्रातील भागातील नागरिकांना शुद्ध आणि भरपूर पाणी मिळण्याच्या दृष्टीने तसेच नवीन टाक्या निर्माण करण्यास वेग येणार आहे.

हेही वाचा…निवडणूकीत काय ‘ताल’ झाला हे सर्वांसमोर विचारा; निरीक्षक आ. प्रवीण दटकेंवर आ. दादाराव केचे संतापले

…तर पाणी आरक्षण रद्द होईल

करारनामा करताना महापालिका अंतिम पाणी मागणी प्रमाणे टप्याटप्याने पाणीवापर करण्याचे नियोजन नमुद करु शकतील. मात्र, मंजुरीच्या दिनांकापासून पाच वर्षात पाणी आरक्षणापैकी प्रत्यक्ष पाणी उचल सुरू केले नाही तर त्याचे आरक्षण आपोआप रद्द होणार आहे.