अहवाल सादर करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश नागपूर : विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांचे बांधकाम कुठपर्यंत झाले आहे व ते केव्हापर्यंत पूर्ण होईल, यासंदर्भात सद्यस्थिती अहवाल सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले. यावेळी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) प्रतिज्ञापत्र दाखल करून २४ सिंचन प्रकल्पांमध्ये विविध निविदा प्रक्रिया व बांधकामातील भ्रष्टाचाराची चौकशी सुरू असल्याची माहिती दिली. सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी जनमंच या स्वयंसेवी संस्थेने जनहित याचिका दाखल केली आहे. अमरावती विभागातील बाजोरिया कन्स्ट्रक्शनला मिळालेल्या कंत्राटांविरुद्ध सामाजिक कार्यकर्ते अतुल जगताप यांचीही एक याचिका दाखल आहे. या याचिकांवर सुनावणी झाली. त्यावेळी अजित पवार यांच्या दबावामुळे अपात्र असतानाही मेसर्स बाजोरिया कन्स्ट्रक्शनला जिगाव, निम्न पेढी, रायगड आणि वाघाडी सिंचन प्रकल्पांचे कंत्राट मिळाल्याचे सांगण्यात आले. त्या प्रकरणांमध्ये पवार यांची भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश एसीबीला देण्यात आले होते. त्यासंदर्भात अतिरिक्त पोलीस महासंचालक बिपीनकुमार सिंग यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून अजित पवार यांची चौकशी करून ते घोटाळ्यासाठी जबाबदार असल्याचा ठपका ठेवला होता. परंतु अजित पवार यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला नाही. विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांच्या विकासाला अनुसरून बुधवारी न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. श्रीराम मोडक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांचे बांधकाम व विकास कुठपर्यंत झाला, याबाबत १६ सप्टेंबपर्यंत सद्यस्थिती अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. तसेच सर्व याचिका अंतिम सुनावणीसाठी दाखल करून घेतल्या. जनमंचतर्फे अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा, जगताप यांच्यातर्फे अ‍ॅड. श्रीधर पुरोहित आणि राज्य सरकारतर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद जयस्वाल यांनी बाजू मांडली. सरकारकडे १८ प्रकरणे प्रलंबित १८ प्रकरणांचा तपास पूर्ण झाला असून त्यात दोषारोपपत्र दाखल करण्यासाठी सरकारकडे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. चार गुन्ह्य़ांचा तपास अंतिम टप्प्यात आहे. सात प्रकरणांची चौकशी करण्यात आली असता त्यात कोणत्याही प्रकारचे गैरव्यवहार न आढळल्याने प्रकरण बंद करण्यात आले. एका खटल्यात दोषारोपपत्र दाखल करण्यासाठी ठोस पुरावे नसल्याने ते प्रकरण बंद करण्यासाठी न्यायालयात अहवाल सादर केला आहे. पाच प्रकल्पांच्या गैरव्यवहाराचा तपास अद्याप सुरू व्हायचा आहे. १६ प्रकल्पातील २६२ निविदांची चौकशी एसआयटीकडून विदर्भातील १६ सिंचन प्रकल्पांतर्गत झालेल्या गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यात येत असून गोसीखुर्द प्रकल्पांतर्गत १ ते २५ कोटी रुपयांच्या जवळपास १५५ निविदांची चौकशी करण्यात आली, तर उर्वरित प्रकल्पांमधील १०७ निविदांची चौकशी करण्यात आली. तीन प्रकल्पांमधील निविदांची चौकशी पूर्ण झाली असून इतर प्रकल्पांमधील निविदांची चौकशी सुरू आहे. या चौकशीदरम्यान विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांच्या कार्यालयातून अनेक दस्तऐवज मिळवण्यात आले. त्यापैकी अनेक कंत्राटदारांनी सादर केलेले अनुभव प्रमाणपत्र आसाम, दिल्ली, राजस्थान, आंध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड आदी राज्यातील आहेत. हे दस्तऐवज खूप असल्याने त्यांच्या चौकशीसाठी वेळ लागणार आहे. अमरावती विभागातील चार प्रकल्पांची चौकशी सुरू असल्याची माहिती लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात दिली.
