नागपूर: राज्य शालेय अभ्यासक्रम आराखड्यानुसार महाराष्ट्रात पहिलीपासूनच हिंदी भाषा अनिवार्य केली आहे. त्यावर राजकारण तापले असतांनाच महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या मुद्यावर महत्वाचे भाष्य केले. बावनकुळे म्हणाले, एका भाषेचा समावेश झाला तर त्यात काय बिघडले?.
राज्य शालेय अभ्यासक्रम आराखड्यामध्ये हिंदी भाषेचा समावेश आहे, महाराष्ट्राच्या अस्मितेची भाषा मराठी आहे. मराठीत प्रत्येक व्यक्ती बोललाच पाहिजे. ही भाषा प्रत्येकाला आलीच पाहिजे यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला. राज्यात मराठीतून सर्व कामकाज चालावे यासाठी सरकार प्रयत्न आहे. काल अनावधानाने मी हिंदीला राष्ट्रभाषा म्हणालो. हिंदी राष्ट्रभाषा नाही तर राजभाषा आहे, असे बावनकुळे म्हणाले.
अभ्यासक्रम आराखड्यामध्ये हिंदीचा विषय घेतला गेला. पाठ्यक्रमात हिंदीचा समावेश झाल्यास राजकारण करून आंदोलन करणे, लोकांना मारहाण करणे योग्य नाही. पण हिंदी भाषा ही सर्वांना आली पाहिजे. देशात कुठे गेला तर हिंदी बोलतात. देशातील ६० टक्के भागात हिंदी बोलली जाते. राज ठाकरेंना माझी विनंती आहे की या विषयाला समजून घेतले पाहिजे. राज ठाकरे समजदार आहेत. अभ्यासक्रमात एका भाषेचा समावेश झाला तर त्यात काय बिघडले? असा सवाल बावनकुळे यांनी केला. या मुद्यावर चर्चा करण्यासाठी राज साहेबांनी पुढे यावं आणि हा विषय समजून समजून घ्यावा, ही विनंती करणार असल्याचेही बावनकुळे म्हणाले.
पाणी टंचाईवर म्हणाले…
वाडे, पाडे, धनगर पाडे या ठिकाणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमृत योजना किंवा इतर योजनांच्या माध्यमातून नळ योजना आणल्या. परंतु अनेक ठिकाणी अजूनही छोट्या छोट्या पाड्यावर नळ योजना पोहोचवणे शक्य झाले नाही. योजनेला थोडा वेळ झालाय. पिण्याच्या पाण्यासाठी आत्महत्या व्हावी, किंवा दुर्घटना व्हावी हे योग्य नाही. महाराष्ट्राकरिता हे चांगलं नाही. सरकार याकडे लक्ष घालेल. योजनेसाठी आता टाईम बाऊंड ठरले पाहिजे. ही कामे लवकर पूर्ण व्हायला हव्या, असेही बावनकुळे म्हणाले.
वाळू धोरणावर म्हणाले…
वाळूबाबत राज्यातील संपूर्ण जिल्ह्यात तक्रारी आहेत. त्यामुळे प्रत्येक डेपोला मी नोटीस दिल्या आहे. जे नियमानुसार डेपो चालवत नाही त्यांचे परवाने रद्द केले जातील. नवीन वाळू धोरण आले आहे. येणाऱ्या कॅबिनेटमध्ये लवकरच ‘एम सॅन्ड’ वाळूचे धोरण अंतर्गत कृत्रिम वाळू तयार करण्याचा धोरण आणणार आहे. त्यानुसार प्रत्येक जिल्ह्यात ५० क्रेशर आणले जाईल. त्यामुळे नदीच्या वाळूची गरज राहणार नाही. कृत्रिम वाळू तयार करू, जे बदमाशी आता डेपोवर होते आहे ती चालू देणार नाही. नागपुरात दहा डेपो चुकीच्या पद्धतीने चालतात. त्यामुळे कारवाई करण्यात आली आहे. कालपासून सर्व डेपो बंद झाले आहेत. जे डेपो नियमानुसार काम करतील ते सात दिवसात पून्हा सुरू करू, असेही बावनकुळे म्हणाले.
