“हे तर स्वातंत्र लढ्याशी संबंधित व्यक्ती, कुटुंब, संस्थांना बदनाम करण्याचे संघाचे षडयंत्र”- काँग्रेस प्रवक्ते प्रा. अजय उपाध्याय यांची टीका

याप्रसंगी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष विकास ठाकरे, महाराष्ट्र काँग्रेस प्रदेश सचिव संदेश सिंगलकर, प्रा. दिनेश बानाबाकोडे उपस्थित होते.

स्वातंत्र्याच्या लढ्यातील जीवंत प्रतिक नॅशनल हेरॉल्डावर ईडी कारवाईत संघाचा अप्रत्यक्ष हात आहे. संघाच्या निर्देशानुसार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे गांधी परिवाराची प्रतिमा मिलन करण्याचा एककलमी कार्यक्रम राबवत आहे. असे करून वाढलेली महागाई, बेरोजगारी व दोन मित्रांची अचानक वाढलेली संपत्ती यावरून जनतेचे लक्ष विचलित करण्यासाठी केंद्र सरकारचे षडयंत्र आहे.

नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरणात ईडीने केलेल्या आरोपात मालमत्ता किंवा रक्कम हस्तांतरित झालेली नाही. बॅलेन्सशिटला कर्जमुक्त करण्यासाठी कर्जाला इक्विटी बदलण्यात येते. ही सामान्य प्रक्रिया आहे. तसेच कायदेशीरपण आहे. जर त्यात रक्कम नसेल तर काळापैसा पांढरा होण्याचा (मनि लॉड्रींग) प्रश्न उदभवत नाही.

परंतु मोदींनी राजकीय षडयंत्र रचून ईडीला आपला निवडणूक विभाग बनवले आहे. आणि राजकीय सूड घेण्यासाठी वारंवार ईडीचा दुरुपयोग केला जात आहे. ईडीने दाखल केलेल्या केवळ १ टक्के प्रकरणात आजवर शिक्षा झाली आहे. आणि ईडीने जे राजकीय प्रकरण दाखल केले आहेत, त्यात ९८ टक्के प्रकरणे सत्ताधारी भाजपच्या प्रतिस्पर्धी पक्षातील नेत्यांवर आहेत, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

नॅशनल हेराल्डचे प्रकरण काय आहे

ब्रिटिशांच्या दडपशाहीविरोधात एक बुलंद आवाज म्हणून १९३७ रोजी नॅशनल हेरॉल्ड या वर्तमानपत्राची सुरुवात झाली.  ते नवजीवन नावाने हिंदी आणि कौमी आवाज या नावाने ऊर्दू भाषेत प्रकाशित केले जात होते. इंग्रजांनी भारत छोडो आंदोलनच्या वेळी नॅशनल हेरॉल्डवर बंदी घातली होती. ही बंदी १९४२-१९४५ पर्यंत होती. असोसिएटेड जर्नल लि.ची स्थापन १९३७-३८ रोजी झाली. ही एक पब्लिक लिमिडेट न्यूजपेपर कंपनी होती. या कंपनीचा उद्देश नफा कमवणे नव्हता. ही कंपनी तोट्यात गेल्यावर कर्मचाऱ्यांचे वेतन करण्यासाठी आणि इतर कामासाठी काँग्रेसने ९० कोटी कंपनीला दिले. हे वर्तमानपत्र स्वातंत्र्य चळवळीशी जुळले असल्याने ते वाचवण्यासाठी एजेएलचे पुनर्जीवित करण्यात आले आणि यंग इंडिया कंपनी स्थापन करण्यात आली. कंपनीला कर्जातून काढण्यासाठी कर्जाला इक्विटीमध्ये बदलण्यात आले. त्यामुळे संचालक किंवा समभागदार आर्थिक लाभ घेऊ नाही, असा तपशील प्रो. अजय उपाध्याय यांनी दिला.