विदर्भातील राजकीय वर्तुळात उत्सुकता लोकसत्ता प्रतिनिधी नागपूर : विदर्भातील शिवसेना नेते संजय राठोड यांना पूजा चव्हाण आत्महत्या प्रकरणात मंत्रिपद गमवावे लागल्यावर त्यांच्या जागी या भागातून कोणाला संधी मिळणार, याची उत्सुकता राजकीय वर्तुळात आहे. विदर्भात सेनेचे विधानसभेत चार, विधान परिषदेत दोन आणि पूर्वाश्रमीचे शिवसेनेचे पण अपक्ष म्हणून निवडून आलेले दोन असे एकूण आठ आमदार आहेत. यात संजय राठोड (दिग्रस-जि. यवतमाळ), संजय रायमुलकर (मेहकर-जि.बुलढाणा), संजय गायकवाड (बुलढाणा), नितीन देशमुख (बाळापूर-जि. अकोला) हे विधानसभेत तर गोपीकिसन बाजोरिया (अकोला), दुष्यंत चतुर्वेदी (नागपूर) हे विधान परिषदेत आणि आशीष जयस्वाल (रामटेक-जि. नागपूर) व नरेंद्र भोंडेकर (भंडारा) या दोन अपक्ष सदस्यांचा समावेश आहे. मंत्रिपद देताना सेनेला राठोड वगळता वरील सात नावांमधून एकाची निवड करावी लागेल. संघटनात्मक बाब व विधानसभा सदस्यत्वाच्या निकषावर मेहकरचे संजय रायमुलकर इतरांपेक्षा अधिक प्रबळ दावेदार ठरतात. ते २००९, २०१४ व २०१९ या सलग तीन निवडणुकांमध्ये विजयी झाले. शिवाय जिल्ह्य़ात संघटना वाढवण्यात त्यांचे मोठे योगदान आहे. इतर दोन आमदार अनुक्रमे नितीन देशमुख आणि संजय गायकवाड प्रथमच विधानसभेवर निवडून आले आहेत. विधान परिषदेतून निवड करायची झाल्यास ज्येष्ठत्वाच्या निकषावर गोपीकिसन बाजोरिया यांचे नाव अग्रस्थानी आहे. अपक्षांना संधी द्यायचे ठरले तर जयस्वाल किंवा भोंडेकर यापैकी एकाला संधी द्यावी लागेल. जयस्वाल हे सुद्धा तिसऱ्यांदा निवडून आल्याने त्यांच्याही नावाचा विचार होऊ शकतो. दरम्यान, चौकशीचा ससेमिरा संपल्यावर राठोड यांना पुन्हा मंत्रिपद दिले जाऊ शकते, असा दावा राठोड समर्थक करतात. पण त्यावर अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला झालेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री व शिवसेना पक्ष प्रमख उद्धव ठाकरे यांनी बोलणे टाळल्याने ही शक्यता धुसर ठरते. दुसरीकडे राठोड यांच्या विरुद्ध असलेल्या पुराव्यांचा विचार करता त्यांचे मंत्रिमंडळात पुन्हा परतणे अशक्य आहे, असे पक्षातील सूत्र सांगतात. राठोड यांच्या राजीनाम्यामुळे मंत्रिमंडळातील रिक्त जागा सेनेला विदर्भातून भरावी लागेल. ही बाब लक्षात घेऊनच इच्छुकांनी मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. यात कोणाचे नशीब फळफळते याबाबत कमालीची उत्सुकता आहे. यासंदर्भात पश्चिम विदर्भाचे शिवसेनेचे संपर्क प्रमुख खासदार अरविंद सावंत यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, ही बाब मुख्यमंत्री व पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या अखत्यारितील आहे व तेच याबाबत अंतिम निर्णय घेतील.
